 
	    रिपोर्टर्स् क्लबद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने–‘अबको १० देखि १५ दिनभित्रमा सबै प्रदेश कार्यालयमा नमुना कानुन पुर्याइनेछ ।’
मन्त्री तामाङले अबको १५ दिनभित्रमा कानुन पुगेपछि प्रदेश सरकारले कानुनको अभावले काम रोकिएको भन्न नपाउने बताउँदै आउँदो असोज ३ गतेभित्र सबै कानुन बनाइसक्ने जानकारी दिए ।
उनले नयाँ संविधानअनुसार मन्त्रालयले ३८६ ओटा कानुन बनाउनुपर्ने बताउँदै अब बन्ने नयाँ कानुन पीडितले न्याय पाउने गरी बन्ने धारणा व्यक्त गरे ।
‘पीडितले न्यायलयबाट न्याय नपाएको र पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेको सुन्ने गरेको छु’–उनले भने–‘पीडितले न्याय पाउने गरी खुसीका साथ न्यायलय जाने वातावरण अब हुनेछ ।’
मन्त्री तामाङले न्यायलयमा देखिएको विकृतिसमेत अन्त्य गरी यसलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाइने उल्लेख गर्दै सुशासन र जनतालाई सहज न्याय पाउने वातावरण बनाउने बताए ।
‘विधिको शासनलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ’–उनले भने–‘कानुनको अभावले होइन, कार्यान्वयनको अभावले बेथिति जन्मिएको हो, अब कोही पनि कानुनभन्दामाथि हुने छैनन् ।’
मन्त्री तामाङले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनेमात्र नभइ सार्वजनिक गर्ने कानुन निर्माण गर्न थालेको पनि जानकारी गराए । रासस


 कोशी
कोशी
                                         मधेश
मधेश
                                         बागमती
बागमती गण्डकी
                                            गण्डकी
                                         लुम्बिनी
लुम्बिनी
                                         कर्णाली
कर्णाली
                                         सुदूरपश्चिम
सुदूरपश्चिम 
	                                	                            

 
                
प्रतिक्रिया दिनुहोस्