उनले यो भ्रमणलाई नयाँ सन्धि–सम्झौता वा सहमतिभन्दा पनि सौहाद्र्रता वृद्धि र विगतका सहमतिको कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्ने जानकारी संसदलाई दिएका छन् ।

यद्यपि, जानकारहरुले भने प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई सम्बन्ध सुधारमामात्र नभइ नेपालको विकासका एजेन्डामा पनि केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भारतको पहिलो भ्रमण गर्ने र भ्रमणबाट फर्कंदा विवाद र विरोधको ‘मसला’ पनि सँगै लिएर आउने नेपाली राजनीतिको विशेषता नै बन्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि विगतको परम्परा तोडिने अनुमान धेरैले गरेका थिए । तर, पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै गर्ने परम्परालाई उनले पनि निरन्तरता दिए, आगामी शुक्रबारदेखि भारत भ्रमण गर्ने तय गरेर ।

यद्यपि, भारत भ्रमण र त्यसक्रममा हुने छलफल तथा सहमतिहरु विवादित नहुन् भन्नेमा भने उनी निकै सचेत देखिएका छन् ।

विपक्षी दलसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्यहरुसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणमा देशको एकता देखाउने प्रयाससमेत गरेका छन् ।

त्यसक्रममा नयाँ सम्झौता गर्नभन्दा पनि विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव आएको बताउँछन्, प्रधानमन्त्रीका निकट सहयोगी राजन भट्टराई ।

भारत भ्रमणकाक्रममा नेपालको तर्फबाट उठाइने विषय, भारतीय समकक्षीसँग हुने राजनीतिक संवाद अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतले नेपाली सीमामा नाकाबन्दी लगाएको अवस्था थियो । त्यसलाई हटाइएपछि उनी पहिलो विदेश भ्रमण गर्दै भारत त पुगे तर संयुक्त विज्ञप्तिसमेत जारी हुने अवस्था बनेन ।

भ्रमणपछि सम्बन्ध सुधार भएको भनिएपनि त्यस्तो परिणाम देखिएन । बरु, सरकारबाट बहिर्गमन गर्नुपर्ने अवस्था आयो र त्यसमा भारतलाई पनि कारक ठानियो ।

एमाले निर्वाचनबाट संसदको पहिलो दल बनेसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीसँगको सम्बन्धलाई सुधार्न चाहेको संकेतस्वरुप विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल पठाए भने राजदूतको भेटघाट पनि बाक्लियो ।

अब यसको विकास कसरी हुन्छ ? अहिले सबैको चासो यसैमा छ । प्रधानमन्त्रीले भने आफ्नो भारत भ्रमण बराबरीको सिद्धान्तका आधारमा हुने बताएका छन् ।

डुबान, पारवहन, महाकाली नदीमा पुल निर्माणलगायतका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा हुने उनको भनाइ छ ।

भारतले नेपालका थुप्रै विकास निमार्णका परियोजनाहरुमा सहयोग गर्ने सम्झौता गर्दै आएको छ । तर, त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्