काठमाडौं, वैशाख १६ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । तर नेपालमा महिला हिंसाका घटना कम हुनुको सट्टा झन् मौलाउँदै गएको छ ।

सामान्य अर्थमा महिलामाथि शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक रुपमा क्षति पु¥याउने कुनै पनि कार्यलाई महिला हिंसा भनिन्छ । लैंगिक दृष्टिकोणले हेर्दा महिलामाथि शारीरिक र मानसिक दुवै खालका हिंसा हुने गर्छन् । बलात्कार, यौन शोषण, बालविवाह, बहुविवाह र दाईजोजस्ता कुराबाट हुने हिंसा शारीरिक हिंसा हुन् भने कार्यालय र अन्य ठाउँमा हुने संकेत, दुर्व्यवहार, अपमान, भेदभाव मानसिक हिंसा हुन् ।

नेपालका धेरै महिलाले यस्ता खालका हिंसा बेहोर्दै आएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को उपधारा ३ मा महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरे कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ ।

महिला हिंसाविरुद्ध सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले कार्यक्रमसमेत गरिरहेका छन् । तर, हिंसा भने नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । दिनदिनै कुनै न कुनै हिंसाका घटना भइरहेको देखिन्छ ।

प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ फागुन मसान्तसम्म ५ सय २९ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन् ।

महिलाको हकहित संरक्षण र महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले राष्ट्रिय महिला आयोगसमेत गठन गरेको छ । आयोगले महिला हिंसाका घटना संकलन गर्नुबाहेक ठोस काम गर्न नसकेको गुनासो स्वयम् महिलाले गर्दै आएका छन् । तर आयोगले भने सिमित स्रोत साधनका बाबजुद महिला हिंसा नियन्त्रण र न्यायका लागि पहल गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा महिला आयोगमा ३ सय ४० वटा घरेलु हिंसा र ३८ वटा महिला हिंसाका घटनाका उजुरी दर्ता भएका छन् । घरेलु हिंसामा परेका महिलाले न्याय नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

समाजमा सभ्रान्त भनिनेहरुबाटै पनि महिलामाथि हिंसा र दुर्व्यवहारका घटना हुने गरेका छन् । त्यसमाथि पितृसत्तात्मक नेपाली ग्रामीण र पिछडिएको समाजमा त झन् दिनदिनै कयौं हिंसाका घटना भइरहेका छन् ।

यसलाई नियन्त्रण गरी महिला अधिकारको रक्षा र सभ्य समाजको निर्माणका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्न आवश्यक छ ।