काठमाडौं, बैशाख २४ । महिनाको दुई पटक प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुले प्रश्नोत्तर गर्न पाउने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा पेश भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीले महिनाको दुई पटक र मन्त्रीहरुसँग हरेक संसद् बैठकमा कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुभन्दा एक घण्टा अघि प्रश्नोत्तर गर्न पाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकार संसद् तथा संसदीय समितिहरुप्रति उत्तरदायि नबनेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यस पटक सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायि बनाउन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग सांसदहरुले प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

२०१५ सालको संसद्मा यो व्यवस्था भए पनि त्यसपछिका समयमा प्रश्नोत्तरको व्यवस्था थिएन ।

जसले गर्दा सांसदहरुले संसद्मा विषयहरु उठाउने तर त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरे पनि हुने संस्कार बस्दै आएको थियो ।

नियमावली मस्यौदामा हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्ताको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुले मौखिक तथा लिखित पश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई सोधिने प्रश्नबारे पहिला नै संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ र एक दिनमा मौखिक २० र लिखितमा ५० वटा भन्दा बढी प्रश्न सोध्न पाइने छैन ।

नियमावलीमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहनेले संसद् शुरु हुनु दुई घण्टा अगावै दर्ता गर्नुपर्ने र छलफलका लागि सभामुखले दुई घण्टाको समय निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

मस्यौदामा विधेयक माथि जनताको सुझाव लिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । कुनै माध्यमको प्रयोग गरी विधेयकमा निश्चित समय लिएर जनताको सुझाव लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित फिर्ता गरे वा दुई महिनासम्म पनि फिर्तै नगरे प्रतिनिधिसभाको बहुमतले स्वीकृत गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने व्यवस्था छ । अर्थ विधेयक भने १५ दिनभित्र राष्ट्रियसभाले फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।

नियमावलीले सरकारलाई समर्थन गरेको दल विभाजित भए वा समर्थन फिर्ता लिए फिर्ता लिएको वा दल विभाजित भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्रधानमन्त्री आवश्यक ठान्दा कुनै बेला पनि विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ७ दिनभित्र छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा समय तोकिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

यदी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षधर सांसदले १५ दिनभित्र बैठकको मागसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नियमावली मस्यौदामा १० वटा संसदीय समिति रहने व्यवस्था छ ।

जसमा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै पनि समितिको बैठकमा लगातार पाँच पटक अनुपस्थित हुने सांसदलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समिति १० वटा बनाउने विषयमा भने विपक्षी दल कांग्रेसले असहमति जनाएको छ ।

संसद्मा कामकाजको भाषा नेपाली हुने र मातृ भाषामा सांसदले बोलेका विषय रेकर्डमा राखी नेपाली भाषामा उल्था गरेर प्रकाशन गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

नियमावलीमा यसअघिका व्यवस्था विपरित फौजदारी अभियोग लागेकालाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपी फौजदारी अभियोग लागेकालाई अभियोग टुंगो नहुँदासम्म उसले सांसदको रुपमा पाउने सबै अधिकार स्थगित हुने व्यवस्था भने प्रस्ताव गरिएको छ ।