कानुन दिवसका अवसरमा ल्यानकाउ नेपालले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सामाजिक न्यायको लागि कानुन सहायक तथा सरोकारवालासँगको छलफल’मा उनले गाउँगाउँमा कानुन स्वयंसेवक खटाउनुपर्ने हुँदा जनशक्तिको अभाव रहेको बताए ।

कानुनको ज्ञान विद्यालय क्षेत्रबाट दिन आवश्यक छ–उनले भने ।

मन्त्री तामाङले अदालतमा काम गर्ने सहयोगी कर्मचारीकोसमेत अभाव रहेको भन्दै कानुन सहायकका लागि ऐन नै बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे ।

नेपालभर १९ उच्च माध्यामिक तहले प्लस टुमा कानुन पढाउन स्वीकृति लिएको भन्दै अब कानुन सहायक पाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले नेपालमा १७ हजार कानुन व्यवसायी भएपनि पर्याप्त नभएको भन्दै काुनन सहायकका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले हरेक गाउँमा कानुन सहायक आवश्यक रहेको भन्दै कानुन सहायक राख्न बार एसोसिएसनले ल्यानकाउ नेपाललसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले वकिलको काम अदालतमा बहस गर्ने र कानुन सहायकको काम कानुनसम्बन्धी आवश्यक परामर्श तथा कागजात तयार गर्ने भएकाले सरकारले कानुन सहायकलाई वैधानिकता दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

ल्यानकाउ नेपालका कार्यकारी निर्देशक आकाश बागचनले मुलुकको कतिपय स्थानमा अझैपनि जनताले न्याय पाउन नसकेको बताउँदै न्याय नपाएका सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामा ल्यानकाउ नेपालले कानुन सहायककारुपमा दलित बस्तीमा काम गरिरहेको बताए । रासस