उनीहरुले विकास निर्माणको काम प्रभावकारी नभएको, निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिएको काम समयमा नगरेको भन्दै सरकारी निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कतिपय जिल्लामा निर्माण व्यवसायीले काम जिम्मा लिने, केही काम गर्ने र विभिन्न बहाना बनाएर उम्कने गरेको भन्दै उनीहरुले त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे ।

उनीहरुले तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा लामो समयदेखि नागरिकले नागरिकता नपाएका कारण सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा–सुुविधासमेत नपाएको भन्दै गुनासो गरे ।

सांसद प्रदीप यादवले नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भइसक्दासमेत नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने अवस्था रहनु दुःखद् रहेको गुनासो गरे ।

उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता नदिँदा तराई–मधेसका बालिक नागरिक समस्यामा परेको, अध्ययन–अध्यापनमा समस्या परेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नपाएको, सवारीचालक अनुमतिपत्रसमेत नपाएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे ।

संसदमा पार्टी एकताको स्वागत
बिहीबार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भइ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण हुनु महत्वपूर्ण परिघटना भएको सांसदहरुले बताए ।

सांसद खगराज अधिकारीले दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकताले आर्थिक समृद्धि र विकासको मार्गप्रशस्त गरेको बताए ।

अर्का सांसद छविलाल विश्वकर्माले पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रियाको स्वागत गर्दै त्यसले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहयोग पुर्‍याएको धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले पनि दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकतालाई स्वागत गर्दै सफलताको कामना गरे ।

उनले तराईका विभिन्न जिल्लामा विगतमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठन भएको आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काम–कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद सञ्जय गौतमले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई स्वागत गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीकोे तर्फबाट उचित भूमिका विर्वाह गर्ने बताए ।

सांसद दुर्गा पौडेलले संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउन्मुख व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बिहीबार भएको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

संघीयताका कारण विकास खर्च कटौती हुने हो कि भन्दै उनले त्यस्तो नगर्न सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

सांसद पौडेलले बाँके, बर्दियालगायतका जिल्लामा चार वर्षपहिलेका बाढीपीडितले हालसम्म पनि राहत नपाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएकोप्रति गुनासो व्यक्त गरिन् ।

स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडासदस्यको सेवा–सुविधाको विषयमा फरक–फरक निर्णय भएको भन्दै उनले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५४ अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद उमा रेग्मीले देशका विभिन्न स्थानमा महिला तथा बालबालिकामाथि बलात्कार, दुर्व्यवहार भएको, दोषीहरु खुल्मखुलारुपमा हिँडिरहेको, अपराध कर्ममा संलग्नलाई सुरक्षा निकायले पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले महिला हिंसाका दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दै महिलामाथि हिंसा गर्ने र बलात्कार गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद कमला रोकाले रुकुम पूर्व नयाँ जिल्ला भएर पनि जनताले उचित सेवा–सुविधा र औषधोपचार नपाएको तथा सरकारले कर्मचारी नपठाएको गुनासो गर्दै आगामी बजेटमा रुकुम पूर्वको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि उचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् । रासस