काठमाडौं । सरकारले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका रहेका दुई सदस्यलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएपछि प्रतिवेदन नै अलपत्र पर्ने आशंका बढेको छ ।

प्रबुद्ध समूहले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन नसकिरहेका बेला सरकारले समूहका दुई जना निलाम्बर आचार्य र डा. राजन भट्टराईलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको हो ।

प्रबुद्ध समूहमा नेपालका तर्फबाट आचार्य, भट्टराईसहित पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा र अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय रहेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रबुद्ध समूहका सदस्य पूर्वमन्त्री तथा पूर्वराजदूत आचार्यलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी सदस्य डा. भट्टराईलाई पनि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख परराष्ट्र सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

राजदूतमा सिफारिस आचार्य पूर्व कम्युनिस्ट भए पनि पछिल्लो समय स्वतन्त्र विश्लेषकको रुपमा रहँदै आएका थिए ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको विदेश मामिला सल्लाहकारमा नियुक्त भएका नेकपाका नेतासमेत रहेका डा.भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको परराष्ट्र सल्लाहकारका रुपमा समेत काम गरिसकेका छन् ।

उनीहरु दुवैले राजनीतिक नियुक्ति लिएपछि नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन भने अलपत्र पर्ने आशंका बढेको हो ।

नेपाल र भारतबीच देखिएका समस्या समाधान गर्न सुझाव दिने उद्देश्यले दुई देशका सरकारले गठन गरेको प्रबुद्ध समूहले लामो समय लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

तर सो प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय उपलब्ध नगराउँदा अझै बुझाउन सकिएको छैन ।

प्रबुद्ध समूहमा अब भेषबहादुर थापा र सूर्यनाथ उपाध्याय मात्र हुन् । प्रबुद्ध समूहको म्याद भने यसअघि नै सकिइसकेको छ ।