तस्वीरः फाइल

काठमाडौं, जेठ ११ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज एक सय दिन पूरा भएको छ ।

गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले सोही दिन तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । पछि दुई पटक विस्तार गरेर अहिले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा बोकेको सरकारको कामको मूल्यांकन शुरु भएको छ । चुनावी घोषणापत्रमा आकर्षक नारा अगाडि सारेर बहुमत हासिल गरेको तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन यो बीचमा एउटै पार्टी बनिसकेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले केही दिनअघि आकर्षक र सपनाहरुले भरिएको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

‘हनिमुन अवधि’ पूरा गरेको सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । आर्थिक समृद्धि र विकासको नारालाई अघि सारेको सरकारले ५ वर्षपछि नेपालीको आय दोब्बर बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्नेजस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।

यो बीचमा सरकारले यातायातको सिन्डिकेट पूर्णरुपमा अन्त्य गरेको छ । त्यसैगरी वर्षौंदेखि हुँदै आएको सुन तस्करी नियन्त्रणको प्रयास शुरु गरेको छ ।

सरकार गठन भएको सय दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण गरे भने भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणमा समेत ल्याउन सफल भए । यसले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा निकै सुधार आएको विश्लेषण गरिएको छ ।

त्यसैगरी १० वर्षदेखि भारतले विराटनगरमा राख्दै आएको फिल्ड अफिस बन्द गराउन पनि सरकार सफल भएको छ । यसलाई सरकारले कूटनीतिक सफलता ठानेको छ ।

सरकारले एक सय दिनभित्र कतिपय राम्रा काम गरेको भए पनि भाषण र प्रचारबाजी बढी गरेको आलोचना हुने गरेको छ । समृद्धिको सपना बाँडे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको आलोचकहरु बताउँछन् ।

भाषण र वक्तव्यबाजीमा सरकार धेरै समय अल्मलिएको, राजनीतिक भेटघाट र कार्यक्रममा अल्झिएको, कार्यशैलीलाई गति दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेको छ ।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री एकलौटी ढंगले हिँड्न थालेको र संसदीय मूल्य मान्यतालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ ।

मधेस केन्द्रीत दलहरुले पनि संविधान संशोधनका विषयमा सरकार उदासिन भएको आरोप लगाएका छन् ।