यस्तै, ५६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारपछि सबैभन्दा बढी रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रका अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने केही नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयको विकास र विस्तार गराउनेजस्ता कार्यक्रम ल्याएर शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

जसमा सूचना–प्रविधिमैत्री शिक्षा दिन ग्रामीण दूरसन्चारको रकमबाट सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै, विपन्न र सीमान्तकृत बालबालिकालाई ५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने, ‘विद्यालय ल्याउ, टिकाउ’ भन्ने अभियानका साथ दुई वर्षभित्र ‘साक्षर नेपाल’ बनाउने योजना पनि रहेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सन्चालन गराउन ८४ करोड ३ लाख रकम छुटाइएको छ ।

अपांगता भएका बालबालिकालाई शिक्षा दिन प्रत्येक प्रदेशमा सुविधायुक्त विशेष शिक्षा प्रदायक आवासीय शिक्षा प्रदान गरिने, मदरसा, गुरुकुल, गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मुलधारमा ल्याइने र सबै प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा पठन–पाठन हुने व्यवस्था गरिने छ ।

शिक्षा संकायमा स्नाकोत्तर गर्नेहरुले सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्यरुपमा इन्टनसिप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने दलित तथा लोपोन्मुख जातिका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ ।

यस्तै, मदन भण्डारी प्रविधि विश्वविद्यालय, खुला र वैकल्पिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका लागि १४ अर्ब ३६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्यमा ५६ अर्ब ४१ करोड ५७ लाख विनियोजन
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ अर्ब ४१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने, आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चित गर्ने गर्भावस्थादेखि नै स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने कार्यक्रमहरु समावेश गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारी स्वास्थ्य सेवामा सुत्केरी गराउनेलाई यातायात भत्ता दोब्बर बनाइएको छ ।

आगामी दुई वर्षमा सबै वडाहरुमा एक/एकओटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने र पहिलो चरणमा १२ सय वडाहरुमा यस्ता स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिने र यसका लागि ४ अर्ब रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

वीर अस्पतालको गुरु योजनाअनुसार निर्माणकार्य सुरु गरिने, उच्च प्रविधियुक्त रोग निदान केन्द्रकारुपमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मिर्गौला उपचार केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

थारु समुदायमा रहेको सिकलसेल एनिमिया रोगको अनुसन्धान र पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याउने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।

यस्तै, ७ ओटै प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, विदुशी योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १० करोड रकम पनि छुटाइएको छ ।