मंगलबार सरकारले प्रस्तुत् गरेको बजेटमा प्रदेश नम्बर–७ का ९ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम बजेट डडेल्धुराका लागि विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश नम्बर–७ का लागि छुट्याइएको कुल रु २१ अर्ब ७० करोड ७६ लाख बजेटमध्ये डडेल्धुराका लागि रु एक अर्ब ५२ करोड ७६ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

सभापति देउवाको जन्मस्थान गन्यापधुरा गाउँपालिकाका लागि पनि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम रु १६ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

बैतडीका लागि कुल रु दुई अर्ब ४२ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

जिल्लाका ६ गाउँपालिका र चार नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी दशरथचन्द नगरपालिकामा रु ३६ करोड तीन लाख र सबैभन्दा कम शिवनाथ गाउँपालिकामा रु १६ करोड ९६ लाख विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, पाटन नगरपालिकाका लागि रु ३० करोड ९० लाख, पुर्चौंडीका लागि रु ३० करोड २१ लाख र मेलौली नगरपालिका लागि रु २३ करोड ५८ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

दोगडाकेदारका लागि रु २३ करोड ५९ लाख, डिलाशैनीका लागि रु २१ करोड ४६ लाख, पञ्चेश्वरका लागि रु २० करोड ७० लाख, सिगासका लागि रु २० करोड ३७ लाख र सुुर्नया गाउँपालिकाका लागि रु १८ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश नम्बर–७ मा कैलालीमा सबैभन्दा बढी रु चार अर्ब १७ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कन्चनपुरका लागि रु दुई अर्ब ५६ करोड ७१ लाख, बझाङका लागि रु दुई अर्ब ७३ करोड ७७ लाख, अछामका लागि रु दुई अर्ब ४५ करोड ९८ लाख, दार्चुलाका लागि रु दुई अर्ब नौ करोड आठ लाख, डोटीका लागि रु एक अर्ब ९४ करोड ५५ लाख र बाजुराका लागि रु एक अर्ब ७८ करोड पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्राथमिकतामा परेका प्रदेश–७ का आयोजनाहरु
सरकारले प्रदेश नम्बर–७ मा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलकारुपमा स्तरोन्नति, कैलाली–पान्डुल सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, लम्की–बरेली प्रसारणलाइनको डीपीआर तथा चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकालाई कृषि, व्यावसायिक तथा औद्योगिक कोरिडोरकारुपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै, सेती राजमार्ग–टीकापुर–लोडे–चैनपुर (ताक्लाकोट) निर्माण एवं स्तरोन्नति, बीपीनगर–खुटिया–दीपायल सडकखन्ड सर्वेक्षण गरी सुरुङमार्ग निर्माण प्रारम्भ गरिने, मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग, बुटवल–गड्डाचौकी र मेची–महाकाली–काठमाडौं लिंकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस