
अझ बजेटले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको एक लाख बराबरको बिमा शुल्क सरकारले नै व्यहोर्ने जनाएको छ ।
हाल बिमाको काम गरिरहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड भने ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी बिमाको सेवा दिने भन्ने सरकारको प्रस्ट निर्देशन कुरेर बसेको छ ।
७० वर्षभन्दामाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको एक लाख रुपैयाँसम्मको बिमांक रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने भाषण अर्थमन्त्रीले बजेटमा गरेपनि कार्यान्वयनका लागि प्रस्ट कार्यादेश चाहिने स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको हो ।
बजेट भाषणमा बिमाबारे सुन्दा निकै खुसी बनेका वृद्धवृद्धा भने यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? भन्ने अन्योलमा छन् ।
हाल मासिक दुई हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाइरहेका ज्येष्ठ नागरिक बिमा शुल्क तिरिदिने र एक लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने सरकारी योजनामा मख्ख परेका हुन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. मदनकुमार उपाध्यायले कार्यक्रम सन्चालन गर्न समस्या नहुने भएपनि तथ्यांक संकलन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
हाल ४० जिल्लामा लागू भएको स्वास्थ्य बिमामा भने एक परिवारले वार्षिक २५ सय रुपैयाँ तिर्दा ५० हजारसम्मको उपचार निःशुल्क पाइरहेका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकको एक लाख बराबरको बिमाको वार्षिक रकम सरकारले तिर्ने भनिएकामा पाँचजनाको परिवारमा वृद्धवृद्धा पनि रहेमा कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ? भन्नेचाहिँ प्रस्ट भएको छैन ।
यस्तै, परिवारविहीन ज्येष्ठ नागरिकको हकमा के हुन्छ ? भन्ने पनि प्रस्ट छैन ।
यसका लागि कार्यविधि वा नियमावली ल्याउनुपर्ने डा. उपाध्यायको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बिमा गरेकाहरुले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालबाट सेवा लिन पाउनेछन् ।
सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट ‘रिफर’ गरिएकाहरुले देशैभरका मेडिकल कलेजबाट पनि सेवा पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
४० जिल्लामा भने अहिलेसम्म जम्मा ८ लाख ९९ हजार ४६५ जना स्वास्थ्य बिमाको दायरामा आएका छन् भने दुई लाखजनाले सेवा लिइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।
बजेटमा एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रकम छुट्टयाइएकामा यो वर्ष बिमा शुल्कबापत नै ४३ करोड ३ लाख ९५ हजार रकम उठेको छ ।
सेवाप्रदायक संस्थाहरुमा ३० करोड रकम पठाइएको छ भने बिमा शुल्कबापत उठेको रकम भने खर्च गरिएको छैन ।
बिमीतले यस योजनामा अस्पतालबाट ओपीडी, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य शल्यक्रियाजस्ता सेवा पाउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्