नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५’लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत् गरेको प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो ।

संसदको बैठक कार्यसन्चालनलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न उक्त नियमावली बनाइएको छ ।

मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरु दुर्गा पौडेल, यशोदा गुरुङ सुवेदी, पूर्णाकुमारी सुवेदी, नरबहादुर धामी, डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले आ–आफ्नो संशोधनका सम्बन्धमा धारणा राख्दै सहमतिमै नियमावली पारित गर्न सुझाव दिए ।

मस्यौदामाथि १५ जना सांसदले ६ ओटा संशोधन हालेका थिए ।

यसअघि, सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५’को मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत् गर्दै फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको हैसियत, सेवा–सुविधा, अधिकार र उन्मुक्ति नपाउने हुँदा निलम्बनको प्रश्नमा अहिले थप बहस गर्न आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने–‘संघीय कानुन बनाएर यस विषयलाई टुंग्याइनेछ । संसदीय समितिका संख्या पनि सहमतिमै टुंगो लगाइनेछ ।’

सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन संसदमा महिनामा दुईपटक प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले सीधा प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको बताउँदै सभापति पोखरेलले शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएका विषयलाई बाध्यात्मकरुपमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको बताए ।

मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले ‘हैसियत, अधिकार, सुविधा र उन्मुक्ति नपाउने हो भने निलम्बन शब्द राख्नमा किन कन्जुस्याइँ गर्ने ?’ भनी प्रश्न गरे ।

यसअघि, सत्तापक्ष र प्रमुखप्रतिपक्षबीच खासगरी संसदीय समितिको संख्या र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मतैक्यता नभएपछि नियमावलीको विषय लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको थिएन ।

बैठक चलिरहँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खगराज अधिकारीले सांसदका लागि सन्चालन भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको खर्चबारे उठेको प्रश्नकाबारेमा जानकारी दिन सभामुखबाट रुलिङ होस् भनी माग गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही जेठ २७ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस