फौजदारी अभियोग लागेका सासद पुर्पक्षमा रहँदा उसको पद निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा लामो बहस भएपनि सत्तारुढ दल र विपक्षी दुवै नियमावलीमा निलम्बन भन्ने शब्द उल्लेख नगर्न सहमत भएपछि नियमावली पारित भएको हो ।

फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षकाक्रममा थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा सत्तापक्ष र निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा विपक्षी अडिग रहेपछि लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित हुन सकेको थिएन ।

दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा रहँदा सत्तापक्ष बहुमतबाट संशोधन पारित गरी निलम्बन शब्द राख्ने र विपक्षी संसद अवरुद्ध गर्ने मुडमा पुगे ।

त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा शीर्ष नेतासहित छलफल भयो र पछि संघीय कानुनमा निलम्बन राख्ने सहमतिसहित हाललाई मस्यौदामा जे छ, त्यसैलाई पारित गर्ने सहमति भएपछि शुक्रबार नियमावली पारित भएको हो ।

मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नियमावली पारितका लागि प्रस्ताव गर्नेक्रममा केही विषयहरुको संशोधन स्वीकार गर्दै नियमावलीमा निलम्बन भन्ने शब्द उल्लेख नभएपनि अधिकार प्रयोगका दृष्टिले निलम्बन वा सोसरह भएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले संघीय कानुनले सबै विषयलाई समेट्ने गरी नियमावलीमा सहमति जुट्नु सुखद् भएको बताए ।

नियमावलीमा विगतकाभन्दा केही नयाँ विषयहरु पनि थपिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले महिनाको दुईपटक र मन्त्रीहरुसँग हरेक संसद बैठकमा कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुभन्दा एक घन्टाअघि प्रश्नोत्तर राख्ने व्यवस्था छ भने हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्ताको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुले मौखिक तथा लिखित प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, विधेयकमाथि जनताको सुझाव लिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।

यस्तै, नियमावलीले सरकारलाई समर्थन गरेको दल विभाजित भए वा समर्थन फिर्ता लिए फिर्ता लिएको वा दल विभाजित भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठान्दा कुनै बेला पनि विश्वासको मत लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीमा १० ओटा संसदीय समितिहरु हुने व्यवस्था राखिएको छ । जसमा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनैपनि समितिको बैठकमा लगातार पाँचपटक अनुपस्थित हुने सांसदलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउनसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

समितिको बैठक बस्नका लागि ५१ प्रतिशत सांसदको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्