सरोज अधिकारी/उत्तम मानन्धर (इमेज)
काठमाडौं, कात्तिक १३ । बहुसंख्यक कृषि खाद्यवस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको दाबी छ ।
यो वर्ष स्वदेशमै उत्पादन हुने सबै धान प्रयोग गरिए आयात गर्नु नपर्ने अवस्था बन्दैछ ।
तर, आधुनिक तथा तयारी खानाप्रति बानी पर्दै जाँदा विलासी वस्तुको आयात बढेकाले व्यापारघाटा भने बढ्दै गएको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक । अहिले पनि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा नागरिकहरु कृषि पेसामा नै आश्रित छन् । तर, अधिकांशले गर्ने खेती प्रणाली निर्वाहमुखीमात्र हुँदा उत्पादन भने वृद्धि हुन सकेन ।
यसपछि कृषिमा यान्त्रीककरण एवं व्यावसायिक खेतीको कुरा उठ्यो । सरकारले पनि हरेक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु बनाउन थाल्यो । थुप्रै अनुदानका कार्यक्रमहरु पनि पछिल्लो दशकमा कृषिमा भित्रिएका छन् ।
यी सबै कार्यक्रम शतप्रतिशत सफल त भएका छैनन् । तर, सकारात्मक परिणामहरु भने देखिन थालेको कृषि मन्त्रालयको दाबी छ ।
थुप्रै विकृतिकाबीच पनि अहिले मूलभूत खाद्यवस्तुमा भने नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढेको कृषि मन्त्रालयको दाबी छ ।
साना–साना टुक्रामा गरिने खेती प्रणालीमा सुधार गरेर चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने परम्पराको सुरुआत भएको छ ।
कृषिमा लागेकाहरु आफ्नो छाक टार्नमात्र गरिने खेतीबाट अहिले व्यापारका लागि पनि गरिने खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसी अहिले मासुजन्य पदार्थ, आलु र प्याजबाहेकका हरियो तरकारी, दूधलगायतमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको दाबी गर्छन् ।
खाद्यवस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढेपनि आधुनिक जीवनशैली र तयारी तथा आधुनिक खानेकुरामा बानी लागेका कारणमात्र आयात नरोकिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ ।
गहुँ, मकै र धानमासमेत अहिले मुलुक आत्मनिर्भरतर्फ उद्दत छ । पशुपक्षीलाई चाहिने दानाबाहेक मकैमासमेत मुलुक आत्मनिर्भर रहेको भन्दै सचिव जिसी यस वर्ष धान उत्पादनमा ५ देखि ६ मेट्रिकटन वृद्धि हुने भन्दै मीठो–मसिनो नखोज्ने हो भने धान लगभग आयत गर्नु नपर्ने बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा विदेशमा सिकेको कृषि उत्पादनको सीप प्रयोग गरेर नेपालमै उत्पादन गर्ने र बिक्री–वितरणसमेत गर्नेगरी स्वदेश फर्कनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।
तर पनि खाद्यान्नमा आयात प्रतिस्थापन गर्न बाँझो रहेका सबै जमिनमा बाली लगाउने, ठूलो परिमाणमा कृषिमा लागेका कृषकलाई आवश्यक सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्ने तथा कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नेतर्फ भने सरकारले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्