काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले विपद्पछिको पुनर्निर्माणको मापदण्ड फरक फरक हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

पूर्वयोजनाकार मञ्चद्धारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विपद्का प्रकृति फरक हुने भएकाले विपद्पछिको पुनर्निर्माणको परिभाषा र मापदण्ड पनि विपद्अनुसार फरक हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भूकम्पको बेला बनाइएको मापदण्डका आधारमा हाल पुनःनिर्माणसम्बन्धी काम भइरहेको बताउनुभयो ।

भूकम्प र बाढीबाट हुने क्षतिको प्रकृति फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्डबाट पुनर्निर्माणको काम गर्दा पीडितलाई पर्याप्त राहत नपुग्ने उहाँको भनाई छ । उहाँकाअनुसार हाल विपद्पछि अस्थायी आवास निर्माणको लागी सरकारले दुई किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरेको छ । भूकम्पले घर भत्काउँदा उक्त रकमले अस्थायी आवास निर्माण गर्न सकिने भएपनि बाढीपछि भने नसकिने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारको भुमिकालाई समेत प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त हुने भएकाले त्यस्तो सहयोगलाई नेपालका सम्बन्धित संस्थाले समन्वय र सहकार्यका आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा विकास साझेदार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भोटेकोशी बाढीपछि हामी खोज उद्धारको चरण सकेर खोज र पुनस्थापनामा गईरहेका छौँ, यसका पनि दुई वटा फेस छन् । एउटा अर्ली रिकोभरी र अर्को लङ टर्म रिकोभरी । अहिले हामी अर्ली रिकोभरीमा छौँ, यसको लागी अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा सरकारको अहिलेको नियमले २५ हजार एउटा किस्तामा र २५ हजार अर्को किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ दिने भन्ने छ । भुकम्पपछि तयार गरिएको मापदण्ड हो, यो । भूकम्पले कुनै घर भत्कायो भने त्यहाँ काठ हुन्छ, दाउरा हुन्छ, घरको कुनै न कुनै भाग बाँकी रहेको हुन्छ, इँटा हुन्छ या केही न केही सामग्री हुन्छ । त्यसलाई प्रयोग गरेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ भनियो । तर बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा बाढीले सबै कुरा बगाएको हुन्छ । न त्यहाँ झ्याल हुन्छ, न ढोका हुन्छ, न घरको कुनै भाग नै बाँकी रहन्छ । त्यसपछि त सबै कुरा नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले विपद्लाई पनि एउटै ढाँचाबाट परिभाषित गर्न हुँदैन, यसले कतै पछि पर्छौँ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसैले कुन विपद्ले कस्तो खालको क्षति ल्यायो, त्यसअनुसार पुनर्निर्माणको परिभाषा पनि छुट्टै हुनुपर्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको परिभाषा एउटा थियो भने बाढी र यस्तो अन्य विपद्का घटनापछिको पुनर्निर्माणको परिभाषा पनि फरक हुनुपर्छ ।’

उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम र प्रकृतिमा समेत परिवर्तन भइरहेको बताउनुभयो । उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, समुन्द्री सतहको तापक्रममा आएको परिवर्तन तथा मनसुनको स्वरूपमा भइरहेको बदलावले नेपालमा नयाँ खालका विपद् जोखिम सिर्जना गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले पूर्वाधारमा समेत प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि वैज्ञानिक सूचनालाई नीति निर्माणमा समेट्दै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नीतिहरूमा विकास साझेदार र नागरिक समाजको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले भौगोलिक क्षेत्रअनुसार विपद्को प्रकृति पनि फरक रहेको उहाँले बताउनुभयो । हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा देखिने विपद्का जोखिम र प्रभाव फरक हुने भएकाले सोहीअनुसार विपद् व्यवस्थापनको रणनीति बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

उहाँले विपद् व्यवस्थापन सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।