काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठकको पहल गर्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच बढ्दै गएको संवादहीनता अन्त्य गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

पछिल्ला दिनमा संसद्मा देखिएको राजनीतिक तनाव र दलहरूबीचको अविश्वासकाबीच उक्त बैठकलाई संवाद पुनःस्थापित गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

सामान्यतः यस्ता प्रकृतिका बैठक सरकार प्रमुख वा प्रतिनिधि सभाका सभामुखको पहलमा आयोजना हुने अभ्यास रहेपनि यसपटक रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वयं अग्रसर बनेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा यसलाई संसद्मा उत्पन्न गतिरोध समाधान गर्न गरिएको वैकल्पिक राजनीतिक पहलका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

पछिल्लो समय संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय संवेदनशीलता खतरामा पुगेको भन्दै विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री बालेनको क्षमायाचनासहित अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यही विषयलाई लिएर संसद्मा लगातार विरोध भइरहेका बेला प्रतिनिधि सभाबाट प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ पारित गरिएको थियो ।

विपक्षी दलहरूले आफ्नो असहमति र विरोधका बाबजुद नियमावली पारित गरिएको भन्दै सभामुख डीपी अर्यालको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । यहीबीचमा प्रतिपक्षका चासो तथा मागहरूलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने र संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठकले विशेष भूमिका खेल्ने आँकलन गरिएको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएर राजनीतिक दलहरूबीच संवादको वातावरण बनाउन खोजेका हुन् । बैठकमा संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन, सरकारको जवाफदेहिता, प्रतिपक्षका मागहरू तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।