काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै आफूले उक्त विषयमा धाराण बनाउने बताउनुभएको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आईतवार संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभएको छ । संवैधानकि परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पुनःविचार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । सोही विषयमा सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति लामिछानेसँग सञ्चारकर्मीहरुले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । उक्त विषयमा बोल्दै लामिछानेले कुनै न कुनै कारण राखेर नै फिर्ता गर्नुभएको हुनसक्ने भन्दै बुझेर मात्र प्रक्रिया दिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले बुझ्दै बुझ्दै छु, बुझ्नुपर्ला त्यसलाई । के छ, के भन्नुभएको छ ? त्यसमा बुझौँला । बुझेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिउँला । म भर्खरै बैठकबाट निस्केको हुनाले त्यसमा केही न केही त कारणहरु राख्नुभएको पनि होला पक्कै पनि । बुझौँ । मैले भर्खर तपाईले भनेरै थाहा पाएँ । भर्खर म बैठकबाट निस्केको हुनाले त्यसमा बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिन्छु ।’
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने र सुकुम्बासीहरूलाई घरबारविहीन नबनाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनु भयो । यस्तै, उहाँले सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा गम्भीर छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । विगतका विभिन्न आयोगका सिफारिस र रास्वपाको चुनावी वाचा अनुसार मन्त्रालयको संख्या १५ देखि १८ सम्म झार्ने र मिल्दाजुल्दा मन्त्रालयहरूलाई ‘मर्ज’ गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उदाहरणका लागि, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास जस्ता मन्त्रालयलाई एकीकृत गरी एउटै वृहत पूर्वाधार मन्त्रालय बनाउन सकिने विषयमा छलफल भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

बस्ती हटाउने क्रममा सुकुम्बासीहरूमाथि अन्याय भएको भन्ने गुनासोबारे बोल्दै लामिछानेले कुनैपनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । विशेषगरी खोला किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उहाँको तर्क छ । सभापति लामिछानेले सरकार र आफ्नो पार्टी नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न र वर्षौँदेखि भोग्दै आएको सुकुम्बासी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न कटिवद्ध रहेको पुनः दोहो¥याउनुभएको छ ।