Logo १२ चैत्र २०८२, बिहिबार | Thu Mar 26 2026


कार्की आयोग प्रतिवेदनमा के-छ ? के छैन ?


624
Shares

काठमाडाैं । सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्न नचाहे पनि भदौ २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ प्रतिवेदन छरपस्ट भैसकेको छ । प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका विषयलाई लिएर भने प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

भदौ २३ गतेको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सहितलाई फौजदारी अपराधमा कारबाहीको सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कतिपय तथ्य एक अर्कासँग बाझिने खालका छन् । 

भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले बहस सृजना गरेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सहित प्रहरी महानिरीक्षकलाई फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न गरेको सिफारिस प्रतिवेदनमा उल्लेख कतिपय तथ्य आफैँमा बाझिने खालका छन् ।

भदौ २३ गते आन्दोलनमा संलग्न भएकाहरूको पनि बयान लिइएका मध्य हामी नेपालमा स्वयंसेवक रहेको बताउने रानेश प्रधानले दिएको बयानमा आन्दोलनमा मादक पदार्थ सेवन गरेको समूह संलग्न रहेको बताएका छन् । उनले भदौ २३ र २४ गते मादक पदार्थ लगायतका नशालु पदार्थ सेवन गरेर गएका व्यक्तिहरूले उक्साउने गरेको २४ गते संसद् र सिंहदरबारमा आगो लगाउन घुसपैठ भएको बयान दिएका छन् ।

रानेश प्रधानले दिएको बयान

हामी नेपालमै रहेका अर्का व्यक्ति विशाल श्रेष्ठले पनि आन्दोलनमा नशालु र मादक पदार्थ सेवन गर्नेहरू आएर घुसपैठ भएको बताएका छन् । तर त्यसरी घुसपैठ गरेर अराजकता निम्त्याउनेहरू को थियो भन्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । त्यसो त आफ्नो जाँचबुझ अपुरो रहेको कुरा प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ । फौजदारी अपराधमा कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको आयोगकै प्रतिवेदनमा सिसिटिभी फुटेन , सामाजिक सञ्जालका भिडियो मार्फत मात्रै विश्लेषण गरेकाले प्रमाणको चेन अफ कष्टकी सम्भव नभएको बताएको छ ।

विशाल श्रेष्ठकाे बयान

जुन फौजदारी अपराधका लागि चाहिने मुख्य आधार हो । फाइलहरू बुझाउनु अघि नै परिवर्तन गरेको हुन सक्ने काल्पनिक कुरा प्रतिवेदन राखिएका छन् । प्राविधिक परीक्षण गर्न आफू असक्षम रहेको आयोगकै स्वीकार छ । भदौ २३ र २४ गते घटना भएको स्थानहरूमा १ लाख ७४ हजार ४२० जना मान्छेको फोन सक्रिय रहेको विवरण राखेको छ । के ती सबै मान्छे आन्दोलन अथवा तोडफोडमा संलग्न थिए ? त्यसको कुनै तथ्य केलाइएको छैन ।  भदौ २३ गतेको घटनामा चाहिने तथ्य त्यहाँ प्रहार भएका गोलीहरूको वैज्ञानिक परीक्षण हो । जुन आयोगले गर्न नसकेको बताएको छ ।

चलाइएका हतियारमा आयोगको पहुँच नभएको , गोलीका खोका , गोली लागेका व्यक्तिहरूको शरीरमा लागेको घाउको परीक्षण गर्न नसकेको तथा घटनास्थल परिवर्तन भएकाले वैज्ञानिक तथ्य सङ्कलन गर्न आफू सँग विज्ञ विज्ञ र प्रयोगशाला दुवै नभएको दाबी गरेको छ । के सरकारले विज्ञ दिन नमानेको हो ? गोलीका खोका परिक्षण गर्न सक्ने फरेन्सिक ल्याब नेपालमा छैन ? नभए विदेश पठाउन सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो ? जब कि प्रतिवेदनमा  विभिन्न अस्पतालका चिकित्सकहरूको सामान्य बयान लिएको आयोगले पोस्टमार्टम रिपोर्टको समेत तथ्य नराखेर यस्तो हुन सक्छ भन्ने काल्पनिक कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

२३ र २४ गते त्यति ठुलो घटना भएको कुरा बिर्सिएर एक साता पछि गठन भएको आयोगले घटनास्थल सुरक्षित नभएको तर्क गरेको छ । कतिपय प्रहरी अधिकृत र सम्बन्धी व्यक्ति सँग एक साता सम्म बयान लिएको भए  पनि बाहिर आएको प्रतिवेदनमा  ती बयानहरू निकै छोटो राखिएको छ । ९ सय ७ पेजमा अधिकांश छोटो बयान र घटनाको समय तालिका मात्रै प्रस्तुत गरिएको छ । भदौ २३ र २४ गते सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा अधिकृतहरू बिचमै एक आपसमा भएको फोन विवरण राखिएको छ ।  प्रहरी तथा सरकारी कर्मचारी बिच सम्पर्क हुने सामान्य कुराले प्रतिवेदनमा के भन्न खोजिएको कतै खुल्दैन । 

भदौ २३ गते भएको घटनाको समय अनुसार विवरण राखेर त्यहाँ घुसपैठ भएको थियो भन्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसै रात डिस्कर्डमा २४ गतेको विध्वंसमा रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेर बम बनाउने बोतलमा पेट्रोल र कपडा प्रयोग गर्ने तरिका सिकाइएको कुरा उल्लेख छ । संसद् तथा अन्य भवनमा छोटो समयमा आगलागी हुनुमा सोडियम अथवा म्याग्नेसियम प्रयोग हुन सक्ने प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

शान्तिपूर्ण  कार्यक्रमका लागि प्रशासनमा निवेदन दिए अनुसार सुरक्षा योजना बनेको र उता डिस्कर्डमै हिंसात्मक र हतियारको प्रयोग बारे कुरा भैसकेको उल्लेख छ । हतियार बनाउने देखि आगो लगाउने सम्मको सबै योजना बनेको विवरण राखेको आयोगले त्यसमा को संलग्न थिए भन्ने कतै बताएको छैन ।

भदौ २४ गतेको सवुद प्रमाण नभेटेको दाबी गरेको त्यही आयोगले २३ गते जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेकोमा मुद्दा चलाउनु पर्ने सम्मको सिफारिस गरेको आयोगले २४ गते फेरी आगजनी र तोडफोडमा बल प्रयोग नगरेको भन्दै आरोप लगाएको छ । प्रमाण भन्दा सामाजिक सञ्जालबाट संलकन गरेको भिडियोमा आधारित रहेर तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई मुलुकको समग्र सुरक्षा प्रणाली सुधार गर्न सरकारले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ हेर्न बाँकी नै छ ।