काठमाडौं । उर्जासहित ३ महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मन्त्री कुलमान घिसिङले बुधबार आफ्नो १ सय दिने कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएकाे छ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेका मन्त्री घिसिङले ‘भाषणभन्दा नतिजा’ लाई प्राथमिकता दिँदै विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध निर्मम कदम चालेको बताउनुभएकाे हाे। मन्त्री घिसिङले वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ६६ वटा रुग्ण ठेक्का रद्द गर्नुभएकाे छ। यसमा १४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलसहित सडक विभागका ४० वटा र जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका २२ वटा ठेक्का रहेका छन्। काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का तोडेर मात्र नछोडिने र नयाँ प्रक्रियामार्फत आयोजनालाई गति दिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयाे।

रणनीतिक महत्वको १ सय २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र १ सय ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा तयार पारेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभएकाे छ। आफ्नो कार्यकालमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने विषयमा रहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र अन्योल अन्त्य गरिएको मन्त्री घिसिङको दावी छ। स्पष्ट निर्देशनपछि उद्योगीहरूले बक्यौता बुझाउन शुरु गरेको र किस्ताबन्दी सुविधामा समेत प्रवेश गरेको उहाँले बताउनुभयाे। विपद व्यवस्थापनमा कागजमा मात्र नभई मैदानमै उत्रिएर वीपी राजमार्ग र तातोपानी नाका खुलाउने जस्ता कार्यलाई उहाँले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा फ्रस्तुत गर्नुभएकाे छ।

मन्त्री घिसिङले सय दिनको अवधिमा १ सय १ वटा प्रमुख कार्यहरू सम्पादन गरेको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएकाे छ।