काठमाडौं, असोज ५ । मुलुकी संहिताको विरोधमा हड्तालमा उत्रिएका यातायात मजदुर र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भएपछि चार दिनदेखि ठप्प रहेको सार्वजनिक यातायात सुचारु हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार दिउँसो भएको वार्तामा चालकहरुले राखेका मागहरु सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो ।

सार्वजनिक यातायातका चालक तथा मजदुरहरुले गत महिना जारी अपराध संहितामा गरिएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै हड्तालमा उत्रिएका थिए ।

उक्त कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भए भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

अरु मागहरु पनि गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानुन मन्त्रालयमा पठाउने सहमति पनि भएको छ ।

ट्राफिक बत्ती, सडक मर्मत र राजमार्गमा व्यवस्थित पार्किङको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

सडक दुर्घटनालाई निष्पक्षरुपमा छानबिन गरी दोषी देखिएका जोसुकैलाई कारबाही गर्ने, ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार परिवर्तनका लागि गृह मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने र आन्दोलनकाक्रममा पक्राउ परेका चालकहरुलाई शुक्रबारै रिहा गर्ने पनि सहमतिका बुँदामा समेटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले चालकहरुले उठाएका माग सम्बोधनका लागि अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र उनीहरु सवारी–साधन सन्चालन गर्न सहमत भएको जानकारी दिए ।

वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी र कानुन मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतम सहभागी थिए ।

त्यस्तै, आन्दोलनकारीबाट संयोजक रहेका वसन्त शर्मा, सहसंयोजक अर्जुन अधिकारीसहितको टोली वार्तामा बसेको थियो ।