काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले सरकारी कर्मचारीहरुले काम भन्दा बढी लोकसेवामा ध्यान दिने गरेको बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँलले कर्मचारीहरुमा काम गर्ने मनोवृत्ति नदेखिएको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले सबै पदमा खुला गर्न सक्ने अवस्था नरहेको समेत बताउनुभएको छ। उहाँले अहिले पनि सरकारी कर्मचारीहरु काम गरेर नबस्ने उहाँको तर्क थियो ।

उनीहरु आफ्नो वृद्धिविकासका लागि हाजिर लगाएर लोकसेवाको तयारी स्वरुप पढाइमा रटान लगाइरहेको उहाँको भनाइ छ । जसका कारण सरकारले चाहे अनुसारको नतिजा दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । संघीय मामिला मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयक ल्याउँदा नासुमा खरिदार खुला प्रतिष्पर्धाबाट गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले नासु खुलाबाट नगर्ने प्रस्ताव पास गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक अनुसार लोकसेवा आयोगबाट अब नायब सुब्बा, सहसचिव पदमा खुला विज्ञापन नहुने अवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयकमा खरिदार तहबाट बढुवा सम्बन्धि व्यवस्था छ । खरिदार तहमा आन्तरिक बढुवामार्फत मात्र नायब सुब्बामा प्रवेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

खरिदार तहमा खुला प्रतिष्पर्धा हुनेछन् भने खरिदार तहमा कक्षा १२ उत्तिर्ण हुनुपर्नेछ । विधेयकले सहसचिव र नायव सुब्बा पदमा खुला प्रतिष्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । उपसचिव, शाखा अधिकृत र सहायक (खरिदार) मा मात्रै खुला प्रतिष्पर्धाबाट सेवा प्रवेश पाइनेछ । शाखा अधिकृतमा ७० बाट घटाएर ६० प्रतिशत खुला परीक्षाबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राखिएको हो । यसका अलवा उपसचिवमा १० प्रतिशत खुला विज्ञापनद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै, पास भएको विद्येयकमा अब उपसचिवमा भिड्न शाखा अधिकृत भएको ७ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्दछ । यस अघि ५ वर्ष पूरा भएपछि उपसचिवमा प्रतिष्प्रर्धा गर्न पाइने प्रावधान राखिएको थियो । विधेयकमा सहसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ । अहिलेसम्म खुला प्रतिष्पर्धाबाट सहसचिव लड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यो विधेयक पास भएपछि खुलामा सहसचिव लड्न पाइने छैन ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले विधेयकमा खरिदार तहमा पसेका सबैलाई बढुवा गर्नेगरी नयाँ प्रावधान आएको बताउनुभयो । उहाँले नासु खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाले पनि स्वीकारेकाले अब ब्याक हुनसक्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । समिति बैठकमा सांसदहरुले कर्मचारीको वृद्धि विकास रोक्न नहुने बताएका थिए । नेकपा एमाले सांसद सुमित्रा बिसीले कर्मचारीले पढ्छन्, काम गर्दैनन् भनेर उनीहरुको वृद्धिविकास रोक्नु ठिक नहुने बताउनुभएको छ ।

पञ्चायतकाल नभएर अहिले गणतन्त्र भएकाले कसैको वृद्धिविकासलाई कसैले रोक्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले पनि खुला प्रतिष्पर्धालाई रोक्न नहुने बताउनुभयो । कर्मचारीले काम गर्दैनन् भनेर उनीहरुको वृद्धि विकासलाई नै असर गर्नेगरी कानून बनाउनु नहुने उहाँको तर्क छ ।

बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले समेत विभेद गर्न नहुने पक्षमा जोड दिएका थिए ।