काठमाडौं । सांसदहरुले मधेशी आयोग मधेश प्रदेश केन्द्रित मात्रै बन्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । समितिको बैठकमा आज मधेशी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व.२०८०-०८१) माथि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा बोल्दै नेकपा (माओवादी) केन्द्रकी सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसी भेगका केही जिल्लाका पुरातात्विक, मठ मन्दिरहरुलाई विश्व सम्पदा सूचिमा राख्ने भेनर उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । उहाँले मधेशी आयोग मधेसको मात्र नभइ देशभरकै आयोग भएकाले यसरी सूचिकृत गर्दा देशभरै सम्पदाहरुको सूचि बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । मधेशी भेगका केही जिल्लाका मात्रै तथ्यांक राख्दा अभिभावकत्व नझल्किने जिकिर गर्नुभयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले अहिलेको युग विज्ञान र प्रविधिको भएकाले त्यसैअनुसार सरकारले योजनाहरु बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मधेसमा रहेका दाइजो, छुवाछुत, बोक्सी प्रथालाई हटाउने गरी आफ्ना योजनाहरु अघि सार्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सांसद आशा विकले मधेशी आयोगको महत्व विशेष रहेको र विशेष आयोग बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । दलित र मधेसीले अहिले पनि राज्य मेरो हो भनेर मनभित्रबाट सोच्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद विकले मधेशी आयोगलाई चौहान र लोनिया जातिलाई पनि सूचिकृत गर्न माग गर्नुभयो ।