काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दुई महिनामा ६८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

आयोगले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो ।

आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० (२) बमोजिम जवाफ दिन नपर्नुको कारण भए जवाफ पेश गर्न ९४ वटा आदेश जारी गरेको आयोगका प्रवक्ता एवं सूचना आयुक्त गगन विष्टले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार चैत्र २७ देखि जेठ २५ गतेसम्मको अवधिमा ऐनको दफा १० को उपदफा ३ (ख) अनुसार ११० फछ्र्यौट गरिएका छन् ।

यस्तै ऐनको दफा १० को उपदफा ३ (क) बमोजिम पुनरावेदकलाई सात दिन भित्र जवाफ दिन २४ वटामा आदेश भएका छन् । साथै सार्वजनिक निकायका प्रमुखले मनासिब कारण विना सूचना नदिएका कारण दफा ३२ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनी दुई वटा आदेश भएका छन् । यो अवधिमा ८ पटक इजलास बसी ३ सय ३५ वटा पत्राचार भएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना अधिकरुपमा माग्ने तर त्यसको प्रयोग नभएको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले बैङ्क, स्थानीय तह तथा अन्य निजी संस्थाहरूमा अधिकरुपमा व्यक्तिगत अध्ययनको लागि भन्दै सूचना मागिएको जिकिर गर्नुभयो । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा नागरिकले सूचना माग्दै गर्दा उक्त विषयलाई सार्वजनिक रूपमा प्रश्तुत गर्ने नागरिकमा दायित्व हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सूचनाको दुरुपयोगको उजुरीहरू समेत आयोगमा दर्ता भएको र खास गरी वित्तीय क्षेत्रमा यस्तो बढी देखिएको बताउनुभयो ।

सरकारले आयोगको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै भदौ ३ गतेलाई देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । २०६४ भदौ ३ गतेलाई नेपाल सरकारले यसअघि नै राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । यद्यपि यसलाई तिनै तहका सरकारले देशव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय भने पहिलो पटक भएको हो । राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई देशव्यापी रूपमा भव्यताका साथ मनाउन आयोगले प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरेको छ ।