काठमाडौं । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले संघीयताको नयाँ अभ्यासमा जाँदा जारी भएका प्रदेशका नियमहरुको समीक्षा जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

शनिबार काठमाडौंमा वागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आयोजना गरेको विधायिकी अन्तरसंवाद र कानूनको मापन विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लामिछानेले संघीयताको अभ्यासको ८ वर्ष पूरा हुँदा समेत यसको सही रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले नै अधिकार बाँडफाँड गरेको अवस्थामा पनि संघीय सरकार अधिकार प्रत्यायोजित गर्न अनुदार देखिएको आरोप लगाउनुभयो ।

मन्त्री लामिछाने संघ सरकारले संघीय प्रहरी ऐन, संघीय निजामति ऐन, संघीय शिक्षा ऐन समयमा नबनाइदिएको कारण प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामति ऐन, अघि बढाउन नसक्दा प्रदेशमा दुविधाको अवस्था रहेको जिकिर गर्नुभयो । प्रदेश सरकारहरु प्रभावकारी रुपमा नीति निर्माण गर्न, नीति नियम जारी गर्न र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री लामिछानेले पञ्चायत ढलेर प्रजातन्त्र पुनःवहाली र गणतन्त्रको स्थापना भइसक्दा पनि अझै २०१२ सालको ऐन जारी रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।