काठमाडौं । सत्ता समिकरण गरेका नेपालका दुई ठूला राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गत असार १७ गते भएको ७ बुँदे समझदारी बमोजिम सरकार गठनको तयारीमा जूटेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार २८ गते शुक्रबार (भोलि) विश्वासको मत नपाउने निश्चित प्राय रहेकोले सम्भव भएसम्म सोही दिन नयाँ प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्ताव गर्ने दुई दलको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अल्पमतमा परेको स्पष्ट भैसक्दा पनि राजीनामा नगरेका कारण थप चिढिएका नयाँ सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको प्रक्रिया सकिनासाथ नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटेका छन् । सामान्यतः विश्वासको मतको प्रक्रिया सकिएपछि सभामुखले सोको जानकारी राष्ट्पतिलाई गराउने र राष्ट्पतिले नयाँ सरकार गठनका लागि केही दिन समय दिएर आह्वान गर्ने प्रचलन रहेको छ । त्यसरी आह्वान गर्दा अन्तिम समयसीमा जतिदिन तोकिएपनि विश्वासको मत विफल हुनासाथ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने भएकोले थप समय खेर जान नदिने पक्षमा गठबन्धनका नेताहरु छन् ।

संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम दुइ वा दुइ भन्दा बढी दलको समर्थनमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छ । यसका लागि दुइ ठूला दलले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तत्कालै प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने तयारी थालेका छन् । दलको निर्णय मात्रै भए पुग्ने भएपनि त्यो सँगै सांसदहरुको हस्ताक्षर पनि जुटाउने तयारीमा उनीहरु छन् । अहिले प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेसँग २ सय ७५ जना सांसद छन् । त्यसमा एमालेबाट निर्वाचित देवराज घिमिरे सभामुख छन् भने टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित छन् ।

यो बाहेक पनि उनीहरुसँग रहेको संख्या बहुमतका लागि पर्याप्त भएपनि राष्ट्यि सरकारको स्वरुप दिन साना दलहरु समेत मिसाएर दुई तिहाइ संख्या पुरयाउनेमा उनीहरु लागेका छन् । दुई तिहाइका लागि १ सय ८४ संख्या आवश्यक पर्दछ । हाल कांग्रेससँग ८८, एमाले ७७ जसपा ७, जनमत ६, जसपा नेपाल ५, नागरिक उन्मुक्ति ४ र लोसपा ४ सांसद रहेकाले १ सय ९१ सांसदको समर्थन सहित दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउन कांग्रेस–एमाले तयारी अवस्थामा रहेका हुन् ।

गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस र एमालेबीच सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले १० र सहयोगी दलले ११ मन्त्रालय लिने प्रारम्भिक समझदारी बने पनि कुन–कुन मन्त्रालय को कसले लिने र सत्तामा सहभागी हुने साना दललाई कुन कुन मन्त्रालय दिने भन्नेबारे अझै टुंगो लागिसकेको छैन । हाल मन्त्रालयको संख्या २१ वटा छ भने प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ  ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको संख्यामा मोटामोटी सहमति भएपनि मन्त्रालयको भागबण्डा भइसकेको छैन । यद्यपि कांग्रेसले गृह र एमालेले अर्थ लिने लगभग टुंगो लागिसकेको छ । यस्तै प्रस्ताव परराष्ट्र काँग्रेसले एमालेको भागमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पर्ने भएको छ । त्यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एउटा दलले लिँदा अर्को दलले ऊर्जा पाउने बताइएको छ भने सहरी विकास मन्त्रालयसँग संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा र स्वास्थ्य, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलासँग संघीय मन्त्रालयको वर्गीकरण गरिएको छ ।

कांग्रेस–एमालेले जसपा, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ । ती दललाई दिने मन्त्रालय भने टुंगो लागेको छैन । साना दललाई एक/एक मन्त्रालय दिने र बाँकीमा कांग्रेस–एमालेले भागबन्डा गर्ने गरी छलफल जारी रहेको स्रोतको दाबी छ । भागबण्डा चाँडो टुंग्याएर प्रधानमन्त्रीको सपथसँगै अधिकांश मन्त्रीलाई पनि सपथ गराउने कसरतमा नेताहरु छन् ।