काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले वन ऐनमा समयानुकुल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले विद्यमान वन ऐनका कारण काम गर्न अपm्ठ्यारो भएको बताएका हुन् । उनीहरुले वन ऐनलाई समयानुकुल परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

वन ऐनका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको र विकास निर्माणका काम गर्न समेत अवरोध सिर्जना भएको सांसदहरुको भनाई छ । बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य वीरेन्द्र महतोले वन ऐनलाई समयानुकुल संशोधन गर्न नसके कुनैपनि कुराहरुको कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न आयोजनाको मुआब्जा दिनका लागि जहिलेपनि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने गरिएको भन्दै वन विकास कोषमा भएको रकमबाट मुआब्जा दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जुडिबुटीको सम्बन्धमा छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले वन ऐन आफँैमा बाझिएको अवस्थामा रहेकोले काम गर्न गाह्रो भएको बताउनुभयो । ऐन, कानूनले जनतालाई न्याय गर्नुपर्ने भएपनि वन ऐनले जनतालाई न्याय गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले जडिबुटीलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य अमृतलाल राजवंशीले आयोजनाहरुको मुआब्जा जनतालाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले हात्ती धेरै बालिनालीको क्षति गर्ने गरेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो क्षतिपूर्ति दिनका लागि निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य मानवीर राईले जडिबुटी र वनले चाहेको जस्तो उपलब्धि दिन नसकेको भन्दै यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जडिबुटीको खेती गर्नका लागि माटोको परिक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषिबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि जमिनको चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यकुमारी श्रेष्ठले जडिबुटी उत्पादन हुने हिमाली क्षेत्रमा बाटोको समस्याका कारण जडिबुटी संकलनमा समस्या आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले यसका कारण बहुमुल्य जडिबुटीहरु खेर गइरहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रुपा बि.क.ले सरकारले अधिग्रहण गरेका क्षेत्रको मुआब्जा छिटो दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जडिबुटीहरुको लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले वनको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसकेको कारण डढेलो लागेको भन्दै राम्रोसँग वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले छिटोभन्दा छिटो वन रणनीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति विभागले १२ वटा प्रमुख जडिबुटी प्रजातीलाई खेती प्रणालीमा विकास गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ति प्रजातीहरुको खेती गर्नका लागि वितरण समेत गरिएको बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि मुआब्जा दिनमा ढिलाइ गर्नु नहुने, वन ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने, हात्ती आतंक रोक्न र डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।