काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था (गैसस) महासंघ नेपालले गैरसरकारी संस्थाहरु अनिवार्य भ्याटमा दर्ता गर्ने प्रावधान नराख्न माग गरेको छ ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले आयोजना गरेको नेपालको कर प्रणाली र सामाजिक संघसंस्थाहरुको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थाहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारले गैरसहकारी संस्थाहरुलाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न नहुने बताए । उनीहरुले राजश्व कार्यालयहरुले करको दायरामा ल्याएर दर्ता भएर कार्ययोजना बनाएदेखिको कर तिर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुले गैरसरकारी संस्थाहरु गैर नाफा मुलुक हुने भन्दै सरकारले कर लिन नहुने बताए । कार्यक्रमा बोल्दै गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले गैर नाफामूलक संस्थाहरुलाई भ्याटमा ल्याउने प्रावधान राख्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले ५० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाहरुले भ्याटमा जानुपर्ने प्रवाधान ल्याएको बताउनु भयो। सुवेदीले गैरसरकारी संस्थाहरुले नाफा नकमाउने र भ्याटमा जानु नपर्ने बताउनु भयो। उहाँले संस्थाहरुले २ करोडको काम गरेपनि बीचमा पुलको काम मात्रै गरेको बताउनु भयो।

त्यस्तै, गैसस महासंघका सल्लाहकार शान्तलाल मुल्मीले गैरसरकारी संंस्थाहरु व्यापार गर्ने कम्पनी नभएकाले भ्याटमा लैजान नहुने बताउनु भयो।

त्यस्तै आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक विमल सापकोटाले गैरसरकारी संस्थाहरुले कर नीतिका विषयमा उठेका सवालहरूलाई गम्भीरताका साथ समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कर नीति, विश्लेषण र अभ्यासमा समानता ल्याउने, कानूनप्रदत्त सुविधा सुनिश्चित गर्ने, करदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सापकोटाले नाफा वितरण नगर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको छ भने कर छुट संस्थाको रुपमा दर्ता हुने अधिकार भएको बताउनु भयो।

गैरसरकारी संस्थाहरुले कर कर्यालय र कर अधिकृत पिच्छेका फरकफरक विश्लेषण र व्यवहार गरेको र सेवा सहुलियत पनि प्रदान नगरिएको गुनासो संस्थाहरूले गरे ।