फाइल तस्बिर

काठमाडौं । कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त नभई अवकामा जाने संभावना बढेको छ ।

कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरे पनि सिफारिसबारे संसदीय सुनुवाई समितिबाट कार्कीको नाम अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

संसदीय समितिमा सुुनुवाई प्रक्रिया नै अल्झिरहेको बेला न्याय परिषदले कार्कीलाई आगामी साउन १९ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश हुने सूचनासहितको पत्र पठाएको छ । परिषद सचिवालयले आइतबार कार्कीलाई आगामी साउन १९ गते ६५ वर्ष पूरा भई उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने जानकारी गराएको हो ।

सचिवालयका सहसचिव मानबहादुर कार्कीले पठाएको पत्रमा सचिवालयमा रहेको अभिलेख तथा निजामती किताब खानाबाट प्राप्त कार्कीको वैयक्तिक विवरणका आधारमा २०८० साल साउन १९ मा ६५ वर्ष पूरा भई उमेरका कारणले साउन २० देखि अनिवार्य अवकाश लागू हुने जनाइएको छ ।

यता, संसदीय सुनुवाई समितिले यही जेठ १६ गते १० दिनको समय दिएर कार्कीविरुद्ध उजुरी आव्हान गरेकोमा कार्की विरुद्ध २९ वटा उजुरी परेका छन् । समितिले सोमबार सदस्यहरुलाई कार्की विरुद्धका उजुरीहरु अध्ययनका लागि समय दिने भएको छ ।

त्यसपछि उजुरीकर्ताहरुलाई छलफलका लागि डाक्ने र कामु प्रधानन्यायाधीशलाई स्पष्टिकरणको मौका दिइने छ । अवकाशमा जानु एक महिना अघि बिदा बस्ने परम्परा रहेकाले कार्की असार १९ गतेभित्र बिदा बस्नु पर्नेछ ।

उक्त अवधिभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नभएका कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै अवकाश हुनु हुनेछ । सर्वोच्च अदालत १५ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश विहिन अवस्थामा रहेको छ ।