काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ सम्बन्धी विधेयक संघय संसदसमक्ष पेस गर्ने स्वीकृति दिएको छ ।

फागुन ११ गते बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । शुक्रवार मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । उहाँले २०७९ चैत्र १३ देखि १६ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने १० औं एशिया प्यासिफिक फोरम अन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनु भयो ।

सरकारले २०७९ चैत्र १ देखि १४ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने प्रमोटिङ डिसन्ट इम्प्लोयमेण्ट फर वुमेन थ्रोउज इन्क्लुसिभ ग्रोथ पोलिसेस एण्ड इन्भेषमेण्ट इन द केयर इकोनोमि विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुँयाललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै विकास आयोजनाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, चालु आर्थिक वर्ष २०७९\०८० को लागि गहुँको न्युनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल ३ हजार ३५१ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी मध्यस्थता विवाद चलिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्यसम्बन्धी निर्णय उपर दर्ता भएको मध्यस्थता विवादको निर्णय नभएसम्म थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदुतावासले खानेपानी मन्त्रालयसँग निकट सम्पर्क र समन्वयमा रही कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यक कामकाज गर्ने, बहराइनस्थित इशा अवार्ड ट्रस्टले प्रदान गरेको इशा अवार्ड फर सर्भिस टु ह्युमानिटी अवार्ड डा. सन्दुक रुइतलाई ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले २०७९÷११÷१७ गते सुडानमा हुने फम्र्ड पुलिस युनिट (एफ.पि.यु) को मेडल परेड कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने,संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भइ हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।