काठमाडाैं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले १०० भन्दा बढी देशमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे आफ्नो ग्लोबल रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

७१२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा वाचले संघीय संसद्‍ले नागरिकता ऐन पारित गरे पनि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेकाे छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ, ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्ने अस्वीकार गर्नुभएकाे थियाे। संसद्‍बाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हट्नुभएकाे थियाे’

त्यस्तै नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक पहिचानसम्बन्धी केही कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा समरूपता नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।