सबै नीतिहरूको राजा मानिने राजनीति नेपालमा चाहिँ यहाँका सत्ता सञ्चालकहरूकै कारणले क्रमशः बद्नाम हुँदै गएको देखिन्छ ।

नेपाल विश्वको त्यो राष्ट्र हो जहाँ सामान्यदेखि उच्च पदस्थ नागरिकले आफू खुसी आफ्नो स्वार्थअनुकूल जे पनि गर्न पाउँछन् । कानुनको खिल्ली उडाउन छुट छ । कानुन हातमा लिन छुट् छ अर्थात् कानुन तोडमोड गर्न छुट छ । यो मानेमा यहाँ स्वतन्त्रताको अधिकार चाहिने हदभन्दा बढी छ ।

‘काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्व प्रकाशले बोले, राम्रो गरे तर उनीहरूसँग बोल्न बाँकी अझै केही छ कि ? गरेर देखाउन धेरै बाँकी छ ? म आसा गर्छु – यतिखेर उनीहरू गरेर देखाउने हैसियतमा छन् ।’ नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाको महामन्त्रीद्वयलाई सुझाव छ । त्यसो त ताजा जनादेशसँगै संसद बैठक तयारी चल्दै गर्दा देउवाद्वारा जारी अध्यादेश फिर्ता गराउन, मलको हाहाकार र चरम कालो बजारी बन्द गराउन सकून । अहिलेलाई यत्ति नै आसा गरेका छन् नेपाली जनताले ।

काम नगरी बोल्नु र काम गर्नका लागि बोल्नुका बीच व्यापक अन्तर छ । काम गर्न पनि पहिले बोल्नु पर्छ । नेता गगन र विश्व प्रकाशले नेतृत्वको गलत कदम विरुद्ध बोल्ने हिम्मत त गरे । काम पनि गर्लान् तर यसो भनेर आरोप मात्र लगाउनेहरूले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि त्यसैगरी हिम्मत गर्ने हो भने देशकै राजनीतिक वातावरण बिस्तारै सुध्रिने थियो कि ?

गाउँघर तिर भन्ने गरिन्छ – भान्सा र सत्ता एउटै रहेछ । दाजुभाइहरू श्रीमती आएपछि छुट्टिएको देखियो । अहिलेसम्म दाजुभाइ बिहे नगरी छुट्टिएको देखिएको छैन हाम्रो समाजमा । राजनीतिक पार्टीहरूमा गुट र उपगुटले जरो हाल्न थालेपछि र सत्तामा जानु परेपछि हरेक पार्टीहरूमा दरार पैदा भए । यो हिजो पनि देखिन्थ्यो आज पनि देखिरहिएकै छन् । भोलि के हुनेछन् त्यसका बारेमा केही थाहा छैन ।’

वर्तमान समयमा आएको अध्यादेशलाई हेरेर के निष्कर्षमा पुगियो भने, हामी नेपाली अपराध मनोवृत्तिबाट शासित रहेछौं । हालै भएको संसदको चुनावको नतिजा आइसकेको छ । प्रतिनिधि सभाको संघीय संसदमा कसैको बहुमत आएन । अब मिलीजुली सरकार बनाउने कसरत हुने बेलामा ठूला दलले साना दलहरूलाई सरकारमा लिनैका लागि र बाँडीचुँडी भाग हजम गर्नका लागि समेत यसरी बेला न कुबेला अध्यादेशको शरणमा पर्नु परेको हो ।

हिजो नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उर्फ बाले व्यक्ति हत्यामा जेल परेको बालकृष्ण ढुङ्गेललाई जेलमुक्त गरी सत्ता प्रवेश गरेको तत्कालीन ओली सरकारझैँ व्यक्ति हत्या अपराधमै जेलभित्र रहेका रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गरेर सत्ता प्रवेश गर्नमा उद्दत्त गठबन्धन दल, नेता र वर्तमान सरकारको रबैया देख्दा चौपट लाग्छ । कुरो त्यही हो कि ओलीजीले बालकृष्ण ढुङ्गेललाई जेलमुक्त गर्दा ठिक हुने कुरा अहिले आएर शेरबहादुर देउवाले रेशम चौधरीका हकमा बेठिक हुँदैन नि । हिजोको बेठिक हो भने मात्र आजको बेठिक हो । नत्र दुवै ठिक । एउटै राज्य, एउटै सिष्टम र एउटै कानुन भएका देशमा कसैलाई ठिक र कसैलाई बेठिक भन्ने पर्याप्त आधार के ? जनता जान्न इच्छुक छन् यतिखेर ?

देशमा यतिखेर मलको हाहाकार छ । हिउँदे बालीका लागि खेती गर्न किसानलाई मल खाँचो परेका बेला ताई न तुईको यो विषयले अहिले सरकार गठन गर्ने बेलामा उछाल ल्यायो । यस्तै हो भने काँग्रेसको हातबाट आउनै लागेको सत्ता गुम्ने मात्र नभएर गठबन्धनकै सहयात्रीहरू समेत जिल्लिने अवस्था आउने पो देखियो ।

सत्ता राजनीतिमै अदालतले समेत अनावश्यक चासो देखाउँदा सो संस्थाका मोनिटर मानिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा गएको मङ्गलबारदेखि महाभियोगको कलङ्क बोकेरै अवकाशमा गएका छन् । चाहेर होस् या नचाहेर यतिखेर नेपाली राजनीतिक पार्टीमा सम्मानित अदालत समेत खेलेको पाइयो । फलतः त्यसैका दुर्दान्त सिकार बनाइए अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र ! नेपालको न्यायिक इतिहासमा जबरा नै त्यस्ता एक्ला विवादित पात्र होइनन् तर यिनको कार्यकालमा संसद, राजनीतिक पार्टी र अदालतका बीच ‘लुका छुपी’ खेल धेरै भए । दुई दुईपटक विघटन भएको संसदलाई विउँताइदिँदा समेत चोलेन्द्रले राहत पाएनन् भनेपछि राजनीति कति घिनौना र कृतघ्न रहेछ भन्ने कुरा जनतालाई अब स्पष्ट थाहा भयो ।

संसदमा कसैको बहुमत नपुगेर ‘हङ् पार्लियामेन्ट’ भएको अवस्था छ । ससाना दल र यिनका मुखियाहरूको मान भाउ बढेर खपिनसक्नु छ । त्यसैको फलस्वरूप वर्तमानको अध्यादेशरूपि लुतो शेरबहादुर देउवाले कन्याउन खोजेका हुन् भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । देउवालाई यो अध्यादेशले फेरि एकपटक विवादमा ल्याएको छ । विवाद भित्रभित्रै भुसको आगो सल्केझैँ बढ्ने क्रम जारी छ । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गरी एमाले उसैको भाषामा ‘अवैध गठबन्धन’ फुटाउने दाउमा लागेको छ । हुन त ऊ अहिले अध्यादेश र रेशम चौधरीका मामलामा राजनीतिक मण्डीमा दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ । हिजो ओली बाले चुनावका बेला रेशम चौधरीको आन्दोलनलाई राजनीतिक घटनाक्रमको माला लगाइदिएका थिए । अहिले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुको धर्ममा भने फेरि यो आपराधिक घटनामा दर्ज गरिदिएका छन् । एउटै घटना चुनाव अघि र पछि किन र कसरी फेरिन सक्छ त्यो कुराको जनताले जवाफ मागेका छन् तर ओली बासँग यतिखेर तार्किक जवाफका पुरिया नभएर ‘ओठे जवाफका गुल्दस्ता’ मात्र रहेका छन् ।

केही मान्छेहरूको फगत् तर्कका लागि तर्क छ –‘माओवादीहरूले १७ हजार मान्छे मारेर सत्ता गमनमा जान हुने त्यो आन्दोलन वैध हुने, मधेश आन्दोलनमार्फत् उपेन्द्र यादवहरू राजनीतिका ‘किङमेकर’ बन्न हुने तर रेशम चौधरीले चाहिँ थारू मुक्ति आन्दोलनका सन्दर्भमा घटाएको भनिने सो घटनाचाहिँ आपराधिक घटना हुने यो राज्यले अँगालेको दोहोरो चरित्रको उदाहरण हो । यसमा जतिसक्दो चाँडो सत्ता ब्यूँझिएर रेशम चौधरीहरूलाई आम माफी दिनु जतिको भलाइ अरू हुन सक्दैन । कथम् यस्ता इसूहरूमा निर्णय लिन ढिला गरिएमा ती भोलिका लागि प्रत्युपादक हुन बेर लाग्दैनन् ।

सजिलोका लागि तर्क जे गर्न पनि सकिन्छ । जसरी पनि गर्न सकिन्छ । तर एउटा कुरा के चाहिँ साँचो हो भने यसरी संसदबाट व्यापक छलफल गरेर बहुमतले निरुपण गर्नु पर्ने मुद्दामा संसद पन्छिएर तथा कमजोर बनाइएर सरकारले आफ्नो भविष्यको फाइदा लिन कुत्सित नियतका लागि मात्र अध्यादेशहरूको बाढी ल्याउने हो भने सिष्टममा धाँजा नफाँट्ला भन्न सकिन्नँ । अहिलेको चिन्ता र चासो त्यही हो । ‘बूढी मरी भन्ने होइन कि काल पल्क्यो’ भन्ने चिन्ता मात्र हो ।

एकातिर गठबन्धनको सरकार गठनका लागि बहुमत नपुगेको ताल छ । यस्तो अवस्थामा शेरबहादुर देउवा आफ्नो सत्ताका लागि झिनामसिना दलहरूलाई काँधमा बोक्न जे पनि गर्न आतुर देखिन्छन् । यो भनेको उनका लागि भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खसेजस्तो हुन सक्छ । यतिखेर काँग्रेसभित्र र बाहिरका ९० प्रतिशतभन्दा बढी राजनीतिक मानिसहरू यो अध्यादेशको खिलापमा उभिएका छन् ।

उहिल्यै बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला उनी कलकत्ता भ्रमणमा जाँदा एकान्तमा भाइ तारिणीले दाजु बीपीलाई ‘म हङकङ जाँदैछु अरूकै खर्चमा’ भनेछन् । बीपीले अनुहार गम्भीर बनाएर भनेछन्, ‘तिमीहरूले त मेरो समस्या बुझिदिनु पर्ने हो ।’ उनलाई भाइलाई बाहिर घुम्न पठाएको दोष लाग्छ भन्ने लागेछ र चिन्तित बनेका रहेछन् । ती नेता र अहिले समानुपातिक सांसदमा श्रीमती, साली र भान्जाजस्ता पारिवारिक सदस्य र आसेपासेलाई सिफारिस गर्ने नेतालाई दाँजौं र निष्कर्ष निकालौं । काँगेस नेता बालकृष्ण खाँड किन चुनाव हारे ? देउवाको बोल्ती किन झिनो हुँदै गएको छ ? काँग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा किन दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको छ ? यी यस्ता प्रश्नहरू हुन् जसको आधिकारिक जवाफ सभापति हुनुको नाताले शेरबहादुर देउवाले समयमै नदिए युवा पुस्ताले उनीबाट सत्ता जबर्जस्त खोस्न बाध्न हुनेछन् अनि कालान्तरमा देउवाले बाध्य भएर त्यतिखेर यी प्रश्नहरूको जवाफ इतिहासको कठघरमा उभिएर देश र जनताका सामु दिनु पर्ने हुन्छ ।

यस्तै ‘देउवादेश’ र विगतका ‘खड्गादेश’ ले यो देशको हविगत खराब भएको हो । यत्ति कुरा बुझ्न अब चिउँडो समातेर घोत्लिनै पर्दैन । परिवेशले नै सबै छर्लङ्ग बनाएको छ ।