सागर मर्हजन (ईमेज)

काठमाडौं, जेठ ३२ । चौतर्फी दबाबपछि सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खर्च भएको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँ मध्ये करिव डेढ अर्ब कम खर्च विवरण सार्वजनिक गरिदिएको छ । सीसीएमसी निर्देशन समितिको निर्णयका आधारमा सार्वजनिक भएको विवरणमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको खर्च नै नदेखाइएपछि झनै संशय बढेको छ ।

यस अघि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा १० अर्ब खर्च भएको बताएको सरकारले शनिबार भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा गरी ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ ।

यो मध्ये सवैभन्दा धेरै रक्षा मन्त्रालयले २ अर्ब ४० करोड २४ लाख ५७ हजार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख ८३ हजार, संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयले ५ करोड २० लाख, शिक्षा मन्त्रालयले २ करोड ६९ लाख ७८ हजार र गृह मन्त्रालयले २ करोड ४५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

त्यसरी नै औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीमा ३ अर्ब ९० करोड ८८ लाख, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा १ अर्ब १२ करोड ५० लाख, जनशक्ति परिचालनमा ५ करोड ८३ लाख ३३ हजार र क्वारेन्टिनमा १३ करोड ५५ लाख ९८ हजार खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट १ अर्ब ३० करोड ४ लाख ९९ हजार तथा स्थानिय तहबाट २ अर्ब ९२ करोड ५१ लाख ९४ हजार खर्च भएको छ । तर सरकारले एक साता अघि मात्रै ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएको थियो भने पछिल्लो विवरणमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कम खर्च देखाइएको छ ।

जसका कारण सरकारले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणमा कति यथार्थ हो भन्ने आशंका रहेको छ । यस विषयमा सरकारका पुर्व मुख्यसचिव डा विमल कोइरालाको विश्लेषण यस्तो छ ।

सरकारी रबैयाको विरुद्ध सडकमा उत्रिएका युवायुवतीहरुले कोरोनाको नाममा भएको खर्चमा पनि गम्भीर चासो राखेको पाइन्छ । त्यसमाथि सरकारी तहबाटै एक साताको अवधिमा फरक फरक तथ्यांक आउनुले पारदर्शीताको प्रश्न झन ज्लन्त बनेको छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने धारणा आयुष्मान घिमिरे राख्छन् ।

सरकार जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि जनताले तिर्ने करबाटै चल्ने हो । आफूले तिरेको करको पाईपाई हिसाब खोज्ने अधिकार जनतासंग छ भने सरकारले पनि चित्त बुझ्दो ढंगले विवरण दिनसक्नु पर्दछ ।