नारायणी लामिछाने (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ३१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने पक्षमा छन् भन्नेमा शंका छैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टीचाहिँ एमसीसी पारितको पक्षमा आउन सकेको छैन ।

विगतमा पनि उग्रराष्ट्रवादको घानमा परेर ठूल्ठूला वैदेशिक अनुदानका आयोजनाहरु रद्द भएको पाइन्छ । एमसीसी पनि कतै अन्धराष्ट्रवादको सिकार हुने त होइन ? भन्ने आशंका प्रबल बनेको छ ।

विश्वका विकासोन्मुख देशहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २००३ मा स्थापिन एमसीसीअन्तर्गत् नेपालमा सन् २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलर भित्र्याउने सहमति भएको थियो । तर, संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदा एमसीसीको भविष्य अन्योलमै छ ।

विगतमा पनि अहिले एमसीसीविरोधीहरुले गरेकोजस्तै तर्क गरेर ठूला–ठूला वैदेशिक सहयोग फिर्ता गरेको पाइन्छ ।

वि.सं. २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले)का कारण अरुण तेस्रो आयोजनाबाट विश्व बैंक फिर्ता भएको थियो ।

तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई पत्र नै लेखेर विरोध जनाएपछि विश्व बैंक आयोजना नै छाडेर गएको थियो ।

उक्त आयोजना अहिले भारतीय कम्पनीको हातमा छ भने आयोजना अझै बन्न सकेको छैन । तर, नेपालले विगत २५ वर्षदेखि ‘लोडसेडिङ’को पीडा भोग्दै आएको छ । सो विद्युत् परियोजना अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन ।

यस्तै, सन् २००८ मा नेपालमा आइ सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न उत्साहित भएको रिलायन्सले ‘ब्रान्ड नेम’ नपाउने भएपछि करिब ४० अर्ब बराबरको लगानी फिर्ता भयो ।

यस्तै, अफ्रिकन सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी डाङगोटेले सन् २०१३ मा दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने भन्दै ५५ अर्ब लगानी गर्ने योजना ल्यायो । तर, लगानी गर्ने उद्योगसमेत नदिँदा डाङगोटे थुप्रै वर्षदेखि भौंतारिएर हिँडेको छ ।

नेपालको नीतिगत, प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलताका कारण वैदेशिक लगानी आउन नसकेको अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुरेल बताउँछन् ।

वैदेशिक लगानी आउँदा नेतृत्व तहबाटै कुनै एक देशको पक्ष लिने कारणले गर्दापनि वैदेशिक लगानी तथा ऋण अनुदान स्थापित र कार्यान्वयन गर्न अझै द्धुविधा सिर्र्जना हुने गरेको डा. प्याकुरेलको भनाइ छ ।

२०५१ सालमा विश्व बैंकले लगानी फिर्ता गरेपछि मानिसहरु त्यतिबेला पनि आन्दोलित भएका थिए ।

अहिले अमेरिकी सहयोग परियोजनामा पनि संसदबाट अनुमोदन हुनमात्रै बाँकी रहँदा खैलाबैला जारी छ ।

राजनीतिक दाउपेच र अलमलका कारण अघि बढ्न नसकेको अर्को आयोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पनि हो ।

वैदेशिक लगानीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा पनि भन्ने र लगानी गर्न आउनेहरुलाई अनेक बहानमा फिर्ता गर्दै जाने हो भने भइरहेका वैदेशिक लगानी पनि निरुत्साहित हुनेछन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्