यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २६ । ‘एमसीसी’ सम्झौता कार्यान्वयनको मिति नजिकिँदै गर्दा सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने/नगर्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र खिचातानी तीव्र बनेको छ ।

एसीसीलाई संसदबाट पास गरेर औपचारिकरुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अडानमा रहेका नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार पार्टी सचिवालय बैठक डाकेका छन् ।

एमसीसी पक्षधर र विपक्षमा रहेका सचिवालय सदस्यहरुमा दौडधुप पनि सुरु भएको छ ।

आगामी जुलाई १ अर्थात् असार १७ गतेदेखि एमसीसी सम्झौता औपचारिकरुपमा कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ । नेपालको संसदले अनुमोदन नगरेमा त्यसपछि उक्त सम्झौता स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।

समयले च्याप्दै ल्याउँदा सत्तारुद्ध नेकपा पनि त्यसको दबाबमा परेको छ ।

एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतको परियोजनालाई बजेटमै समेटेर ल्याइएकाले सम्झौता पारित गराउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको छ भने नेकपाको एउटा पक्ष एमसीसी सम्झौता अहिलेकै अवस्थामा लागू गर्न नदिने अडानमा उत्तिकै डटिरहेको छ ।

यही दबाबकाबीच प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार पार्टी सचिवालय बैठक बोलाएका छन् । जुन बैठक एमसीसीको भविष्य निर्क्योल गर्न महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ ।

एमसीसी अनुमोदनअघि पार्टीले निर्णय गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेकाले प्रधानमन्त्री ओली पक्षलाई सचिवालय बैठक त्यति सहज ठानिएको छैन ।

एमसीसी सम्झौता अध्ययनका लागि नेकपाले बनाएको कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल सम्झौतामा केही राष्ट्रघाती प्रावधानहरु राखिएकाले पार्टीभित्र छलफल गरी त्यसलाई परिमार्जन गरेरमात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा दृढ छन् ।

नेता खनालमात्रै नभइ पार्टीमा छलफल गरेर सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली सम्झौतालाई एकैचोटी संसदमा प्रवेश गराउँदा पार्टीभित्रको विवाद संसदमा छताछुल्ल हुने आशंका गर्छन् ।

सरकारले गत वर्ष असार ३१ गते एमसीसी सम्झौता संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सम्झौता अघि बढाउन नचाहेको आरोप लागेको थियो भने महरामाथि बलात्कार प्रयासको अभियोग लागेपछि सभामुख पद नै लामो समय रिक्त रहँदा प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको थियो ।

वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सम्झौता अनुमोदनको विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् ।

नेकपा सचिवालय बैठकबाट सम्झौता अघि बढाउने निर्णय हुनसकेन भने प्रधानमन्त्री ओली अप्ठेरोमा पर्ने निश्चित छ ।

त्यसपछि सरकारसमक्ष सम्झौतालाई सोझै संसदमा लगेर खतरा मोल्ने विकल्पमात्रै रहनेछ ।

संसदमा लैजाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्ने त निश्चित छ तर उक्त कदमले नेकपाभित्रको एकतालाई खतरामा पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्