रोमन आचार्य र सुयेश मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २३ । लाखौं लाख खर्चेर विदेश पुगेका तर कोरोना महामारीका कारण अलपत्र परेका श्रम गर्ने नागरिकलाई सरकारले पैसा लिएर स्वेदश फर्काउन थालेको छ ।

श्रम गरिरहेको देशमा महामारी भए स्वदेश फर्काउँदा श्रमिकसँग शुल्कै लिन नपाउने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को खिल्ली उडाउँदै सरकारले शुल्क असुल गरेको पाइएको छ ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७ मै भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट आउनेहरुले हवाई उडान खर्च र होटल ‘क्वारेन्टिन’लगायतको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसबाट वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५ (२) को ठाडो उल्लंघन भएको देखिन्छ ।

नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परी कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा सरकारले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत् फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, ऐनको दफा ३३ को (ख)मा कामदारको अंगभंग भइ वा दफा ७५ को (२) कारणबाट कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष परिचालित गर्नपर्ने व्यवस्था स्पस्टै छ ।

विदेशमा कामदारका रुपमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्दा कुनै शुल्क लिन नमिल्ने ऐनको प्रावधान उल्लंघनले अधिवक्तामात्र होइन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई पनि बेचैन बनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष विदेश गएका नेपाली श्रमिकबाटै संकलित रकमबाट बनेको हो । कोषमा करोडौं रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

तर, त्यही रकम श्रमिकको उद्धारमा खर्च नगरेर सरकारले कानुनी बाध्यता नबुझेको छनक दिएको छ ।

सरकार भने वैदेशिक रोजगार ऐनका प्रावधानहरु थाहै नपाएजस्तो गर्दै दायित्वबाट पन्छन खोजिरहेको छ ।

हवाई खर्च र होटल क्वारेन्टिन खर्चलगायतका सम्पूर्ण खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधानले सरकार आफैंले बनाएको कानुनसँग जानकार नरहेको र महामारीको पीडामा परेका श्रमिकप्रति संवेदनशील नभएको भान हुन्छ ।

रोजगारी गुमाएर महिनौं विदेशमा छटपटिएर बल्लतल्ल स्वदेश फर्कन पाएका नेपाली श्रमिकसँग सरकारले शुल्क लिने आदेश तत्काल खारेज गरी कानुन पालना गर्दै न्याय गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्