खिलनाथ ताजपुरिया (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १६ । कोरोना महामारीका कारण कृषि क्षेत्रमा दबाब पर्ने अनुमान सर्वत्र गरिएको बेला सरकारले कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० करोड र २७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बढ्दो संकटको सामना गर्न र कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न बजेट पर्याप्त नहुने विज्ञहरुको तर्क छ ।

देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिएको कृषि तथा सिँचाइमा सरकारले ४१ अर्ब ४० करोड र सिँचाइमा २७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशालमामार्फत् माटो परीक्षण गर्ने, कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्‍याउन किसान क्रेडिट कार्डको सुरुआत, कृषिउपजको मूल्य सुनिश्चित गर्न २०० खाद्य भन्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने, सबै प्रदेशमा गरी ७८ कृषि थोकबजार निर्माण गर्नेलगायत कार्यक्रमहरु रहेका छन् ।

तर, आगामी वर्षदेखि स्थानीय तह, सहकारी संघ–संस्था एवं भूमि बैंकमार्फत् हुने खेतीमा शीतभन्डार निर्माण अनुदान दिइने कार्यक्रममा भने चुनौती देखिने कृषि अर्थविज्ञ डा. देवेन्द्र गौचन बताउँछन् ।

यस्तै, बजेटले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशुसेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।

तर, अर्थविद् गौचन संघीयता लागू भएको साढे दुई वर्ष हुनै लाग्दा कृषिको जनशक्ति पुर्‍याउन नसक्नुले पनि अबको एक वर्षमा प्राविधिक जनशक्ति पुर्‍याउन चुनौती देखिएको बताउँछन् ।

बजेटले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न भएको चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना गरिने बताइएको छ ।

तर, महामारीको संकटले विस्थापित श्रमिक तथा विदेशबाट आउने युवा जनशक्तिका लागि खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा तथा रोजगारीमा पर्याप्त बजेट नआएको वरिष्ठ धानबालीविज्ञ भोलामान सिंह बस्नेत बताउँछन् ।

कोरोना संकटले निम्त्याएको बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई हम्मे–हम्मे पर्नेमा शंका छैन । त्यसमाथि बजेटमा लक्षित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अर्को चुनौती हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्