रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १३ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीले ‘स्वदेश फर्काइदेऊ’ भनेर सरकारसँग हारगुहार मागेको लामो समय भयो ।

राजनीतिक दल र सामाजिक अगुवालगायतले सरकारलाई दबाब दिएको दियै छन् । सरकार भने बल्ल विदेशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन तातेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिक फिर्ता गर्ने आदेश पारित गरेसँगै तथ्यांक संकलन थालिएको छ ।

कोरोना महामारीले विश्व हल्लाएको महिनौंपछि सरकारले आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काउने दायित्व पूरा गर्ने तरखर गरेको छ ।

पहिलो चरणमा २५ हजार मानिसलाई स्वदेश ल्याउनुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

तिनलाई सुरक्षितरुपमा ल्याउने र स्वदेशमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्थापकीय चुनौती सरकारमाथि आइलागेको छ ।

विदेशबाट ल्याएकालाई तारे होटलहरुमा एकान्तबासमा राख्ने सरकारी योजना छ ।

तर, के सबै नागरिकले महँगो रकम तिरेर बस्ने क्षमता राख्छन् त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले तारे होटलमा बस्ने क्षमता नभएकालाई स्थानीय निकायको जिम्मा लगाउने योजना बनाएको छ ।

तर, त्यहाँसम्म कसरी सुरक्षितरुपमा लाने र स्थानीय निकायले तिनलाई कसरी सुरक्षित राख्ने ? भन्ने अहं प्रश्नसँगसँगै आएको छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा करिब ४० लाख नेपाली नागरिक रहेकोमा खाडी मुलुकमा मात्र श्रम गर्ने मानिसहरुको संख्या १५ लाख रहेको अनुमान छ ।

त्यसमध्ये ३० हजारजनाजति खाडी मुलुकमा गैरकानुनीरुपमा बसेकाले पहिला उनीहरुको उद्धार गर्नुपर्नेमा जोड दिइँदैछ ।

सरकारले विदेशमा रहेका नागरिकको बल्ल तथ्यांक संकलन थालेकाले उनीहरुलाई कहिले स्वदेश ल्याउन थालिन्छ भन्ने टुंगो लाग्नै बाँकी छ ।

खासगरी खाडी मुलुकमा रहेका धेरै नेपालीले रोजगारी गुमाएको बताइन्छ । अहिले उनीहरु कोरोना संक्रमणको त्रासदेखि अनेक समस्या झेल्न बाध्य छन् ।

खाडी मुलुकमै अहिलेसम्म २५ जना नेपालीको कोरोनाकै कारण मृत्यु भइसकेको छ ।

जति छिटो खाडीलगायतका मुलुकबाट नेपाली नागरिकको उद्धार हुन्छ, त्यति नै उनीहरुको जीवनको रक्षा हुन्छ ।

रोग र भोकले नेपालीलाई मर्न नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धताको अर्थ यहीँनेर हुनेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्