मीरा बस्नेत (ईमेज) 

काठमाडौं, जेठ ४ । ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरुको पटाक्षेप हुन नसकिरहेको बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम घोषणाका क्रममा ‘कुनै पनि स्वरुपको भ्रष्टाचार सहने छैन’ भन्ने वाक्यांश बाचन गरेर सुशासनको पक्षमा रहेकाहरुलाई आशावादी तुल्याए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहुप्रचारित ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’ भन्ने वाक्यांशलाई राष्ट्रपतिले दोहोर्‍याएर भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको सरकारी नीतिमा बल दिएकी छन् । । यद्यपी भ्रष्टाचार काण्डहरुका सन्दर्भमा कथनी र करणीको मिलन होला भनेर ढुक्क हुने स्थिति देखिदैन ।

कोरोना संक्रमणको महाव्याधिका बेला औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको चर्चा चलिरहेकै छ । नेपाल ट्रष्टको जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा यति समुहलाई भाडा लगाएको, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदलगायतका धेरै वटा भ्रष्टाचारका काण्डहरु छताछुल्ल भइरहे पनि संलग्नहरुलाई सजाय भएको पाइदैन ।

नीतिगत निर्णयका आधारमा मनोमानी तबरबाट व्यक्ति विशेषलाई सार्वजनिक खरिद र पूर्वाधार ठेक्कामा दिएर भ्रष्टाचार मौलाइरहेको बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यस्ता भ्रष्टाचारमा ब्रेक लगाउने आशा जगाइदिनु भएको छ ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिदमा भएका भ्रष्टाचारलाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आवरणमा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेको तथ्यबारे राष्ट्रपति पक्कै जानकार छीन् । राष्ट्रपतिको घोषणा कार्यान्वयनका लागि कम्तिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ठूलाठूला खरिद सम्बन्धि कार्य ‘नीतिगत निर्णय’ मार्फत होइन, सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेकेर गर्न थाल्नु पर्दछ ।

तर यो सिलसिला टुट्नेमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरु विश्वस्त देखिदैन् ।

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेश्नल नेपालका अध्यक्ष्य खेमराज रेग्मी संस्कार नै बनिसकेको खरिद सम्बन्धि नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचार लुकाउन सहज बनिरहेको ठान्छन् ।

राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको सरकारी नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि निर्णय नीतिगत होस् वा अन्य तबरबाट भएका हुन त्यसमाथि छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राप्त गर्नुपर्दछ । यो विषय क्षेत्राधिकारमा पारिदिन आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन कुमार घिमिरेले सार्वजनिक रुपमै अपिल गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’ भन्ने प्रतिवद्धतामा अडिने र सार्वजनिक खरिदका मामिलामा नीतिगत निर्णय नगर्ने हो भने अहिले चर्चामा रहेका भ्रष्टाचारका काण्डहरु फेरि दोहोरिने थिएनन् । भ्रष्टाचारका नायक र मतियारहरु कानूनी कठघरामा तानिने थिए ।