यज्ञराज पाण्डे (ईमेज)

काठमाडौं, बेठ ४ । वि. सं. २०६३ साल जेठ ४ को संसदीय घोषणाबाट नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाइयो । सोही वर्ष माघ १ मा जारी गरिएको अन्तरिम संविधानबाट त्यसलाई संस्थागत गरियो । पुनस्थापित संसदको घोषणा र अनिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले बनाएको अन्तिरम संविधानबाट सदियौंदेखिको मुलुकको पहिचान एकाएक मेटियो ।

धर्मनिरपेक्षलाई न तत्कालिन समयमा सशस्त्र गतिविधिमा रहेको माओवादीले आफ्नो एजेन्डा बनाएको थियो न त दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतामा नै यो कुरा समावेश थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया–प्यासिफिक विभागका निर्देशक थिए, संसदीय घोषणा ताका चीनको हुपेइबाट नेपालमा ओर्लिएर सिधै दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए ।

जसले दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौताको मस्यौदा गराएका थिए भने २०६३ जेठ ४ मा पुनस्थापित संसदबाट नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएको थियो ।

जसको पुष्टि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले समेत गरेका थिए । त्यत्तिमात्र नभइ २०७२ को संविधान जारी हुनुअघि लिइएको जनमतको म्याण्डेट विपरित धर्म निरपेक्षतालाई निरन्तरता मात्रै दिइएन जनमत विपरितका अन्य एजेण्डासहितको संविधान जारी गरियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी धर्मसँगै मानिसका व्यवहार, चालचलन, रितिरिवाज, संस्कृति, सामाजिक मुल्य मान्यता, रहनसहन जोडिएर आउने बताए । धर्म कहिले पनि निरेपक्ष हुन नसक्ने भन्दै उनले धर्म निरपेक्षताले नेपालको मौलिक पहिचान मेट्नुका साथै इसाइकरणलाई तीव्र बनाएको धारणा राखे ।

नेपालको संविधानको धारा ४ ले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्यको व्यवस्था गरिएको छ भने “धर्मनिरपेक्ष” भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ भन्ने स्पष्टीकरण राखिएको छ ।

जुन आफैमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । पछिल्लो समय पश्चिमा मुलुलहरुले समेत अनुकरण गर्न थालेको पूर्वीय सभ्यताको आधार भूमि नेपाल हो भन्ने विभिन्न तथ्यहरुले नै पुष्टि गरेका छन् । यस्तो ऐतिहासिक तथ्यको नजरअन्दाज गर्दै पहिचान नै निमिट्यान्न पार्नुको औचित्य के थियो भन्ने प्रश्नको उचित जवाफ १४ वर्षसम्मको अभ्यासले दिन सकेको छैन । यसको जवाफ त्यसका अभियन्ताहरुले दिए ।

पछिल्लो समय नेपालमा हिन्दु राष्ट्र सापेक्ष राजनीतिले विस्तारै उठ्ने प्रयास गरेको देख्न सकिन्छ ।