मीरा बस्नेत र नारायणी लामिछाने (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १ । ‘कोभिड–१९’ ले जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्ने दायित्व थपिएको बेला सरकार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।

स्रोत पहिचानको सकसमा परेको सरकारले फजुल खर्चहरु कटौती गरी बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

अर्थविद्हरुले फजुल खर्च कटौतीको उपाय पनि देखाइदिएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ घट्ने र रेमिट्यान्स २० प्रतिशतले खुम्चने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यो क्षति न्यूनीकरणका लागि फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ ।

सरकारले आगामी बजेटमा खर्च प्रणाली सुधार नगर्ने हो भने आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा नहुनेमा दुईमत छैन ।

त्यही कारण फजुल खर्च कटौती गरी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्ने उपाय अर्थविद्हरुले सुझाउँदै आएका छन् ।

त्यसमध्येको एक उपाय हो, मन्त्रालय र अनावश्यक सरकारी निकायहरुको खारेजी ।

गत फागुन ३ गते अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ६ मन्त्रालय, ३० विभाग र सयौं सरकारी संरचनाहरु खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रशासनिक संरचना घटाउँदा प्रशासनिक खर्च कम्तीमा एकतिहाइले घट्ने आयोगको सुझाव मननयोग्य छ ।

आयोगले फजुल खर्च कटौतीका लागि स्थानीय तहहरुको अत्यावश्यकबाहेकका खर्च, जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको सेवा–सुविधा तथा सांसद विकास कोष खारेजीको सुझाव पनि दिएको छ ।

आयोगले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन भएमा चार खर्ब रुपैयाँसम्मको फजुल खर्च परिणाममुखी काममा लगाउन सकिने देखिन्छ ।

अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल पनि सरकारले आगामी बजेटमा चालू खर्चको २० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

कोभिड–१९ का कारण जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र उकास्नु सरकारको न्यूनतम् कर्तव्य हो ।

त्यसका लागि अनावश्यक सरकारी संरचना खारेजी, कर्मचारी कटौती, विलासी वस्तुको आयातमा रोक, सांसद विकास कोष खारेजी र स्थानीय तहमा हुने अनावश्यक खर्चमा अंकुश निकै उपयोगी हुनसक्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्