मीरा बस्नेत र राममान डंगोल (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख ३१ । विभिन्न १२ ओटा मुलुकमा १२ लाख ११ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेकोमा कोरोना महामारीपछि धेरैजना बिचल्लीमा परेका छन् ।

उनीहरुमध्ये एक लाख चार हजारजनालाई तत्काल स्वदेश फर्काउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।

उनीहरुलाई फर्काउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलेसमेत पहल लिएको छ ।

कोरोना संक्रमणको महामारीसँगै विदेशमा बिचल्लीमा परेका श्रमिकहरुको उद्धारका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारी निकायलाई संलग्न गरी पहल थालेको छ ।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको संयोजकत्वमा आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार रक्षाको लागि ‘टास्क फोर्स’ गठन भएको छ ।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको संयोजकत्वमा गठित टास्क फोर्समा पराराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, श्रम मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष र गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

‘कोभिड–१९’ का कारण बिचल्लीमा परेका आप्रवासी कामदारहरुको अवस्था पहिचान गरी एक हप्ताभित्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पाठक भनाइको छ ।

आयोगद्वारा बुधबार आयोजित बैठकमा सहभागी पराराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई फर्काउन सम्बन्धित देशसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए ।

सरकारले श्रम स्वीकृति दिएका १२ ओटा मुलुकमा १२ लाख ११ हजार ९२४ जना कामदार रहेको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये एक लाख चार हजारजनालाई तत्काल स्वदेश फर्काउनुपर्ने स्थिति छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले भने समयमै अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्नुको साटो सरकारले योजना निर्माणमै समय बिताएको ठानेको छ ।

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले विदेशमा बिरामी परेका र कम्पनीले निकालेपछि अलपत्र परेकाहरुलाई तत्काल स्वदेश फर्काउनुपर्ने बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई तत्काल फर्काएर प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाउन सकिने तर्क गर्छन् ।

संसददेखि सडकसम्म विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धारका लागि चर्को आवाज उठिरहँदा सरकार भने रमिते बनेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्