मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख १८ । बन्दाबन्दीको अवस्थामा मुलुक ठप्पजस्तै भएपनि सर्वोच्च अदालत भने सक्रिय नै देखिएको छ ।

योबीचमा सर्वोच्चले सर्वसाधारण एवं न्यून आय भएका नागरिकको गाँसबासको सुरक्षा र मानवअधिकारका विषयमा थुप्रै आदेशहरु जारी गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले ‘लकडाउन’ घोषण गर्नुअघि नै सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार सर्वोच्चले कोरोनाभाइरसका कारण उत्पन्न समस्याका साथै नागरिक अधिकार र महामारीसँग जोडिएका विविध पक्षमा सरकारको नाममा आदेश गरेको छ ।

अदालतका केही आदेश सरकारले पालना गरेपनि केहीको बेवास्तासमेत गरेको छ ।

लकडाउनको प्रत्यक्ष असर ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउनेलाई परेकाले सर्वोच्चले नेपालमा ‘कोही भोको पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने सरकारको नीति व्यवहारमा उतार्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो ।

आय–आर्जन रोकिएका र श्रम नगरी जीवन निर्वाह नहुने व्यक्तिहरुको  पहिचान गरी पारदर्शी तरिकाले वितरण गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो ।

कोरोना संक्रमण रोक्न बनाइएका ‘क्वारेन्टाइन’स्थल विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार भए/नभएको अनुगमन गर्र्न, विदेशबाट आएका सबैलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न र स्थानीय तहमार्फत् त्यसको निगरानी गर्नसमेत आदेश गरेको थियो ।

सरकारले कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिन नसकिरहेको अवस्थामा अदालतले प्रदेशस्तरमा समेत परीक्षण सुरु गर्न र जनताको सहज पहुँच पुर्‍याउन आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम अहिले सात प्रदेशबाटै कोरोनाको परीक्षण भइरहेको छ ।

सर्वोच्चले निजी अस्पताल कोरोनाको उपचार गर्नबाट पन्छिन नमिल्ने भन्दै संक्रमितको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सुरक्षित ढंगबाट सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउन, विदेशमा खान, बस्न र औषधि उपचार नपाएका नागरिकको पहिचान गरी नेपाल फर्काउने वातावरण मिलाउन पनि आदेश गरेको थियो ।

त्यसैगरी, सीमानाकामा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई फर्काउन सम्भव नभए गाँस–बास र उपचारको व्यवस्था गर्न र फर्कन इच्छुक नागरिकलाई ल्याइ क्वारेन्टाइनमा राख्न आदेश गरेको थियो ।

अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीको भिसा वा राहदानीको म्याद समाप्त भएको कारणबाट समस्यामा पर्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित मुलकुसँग समन्वय गरी नेपाली नागरिकलाई विदेशको बसाइँ नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो ।

हप्तौं लगाएर पैदलै घर फर्किरहेकालाई सर्वोच्चले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।