यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख १७ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको आरोपसम्बन्धी उजुरी लिन अस्वीकार गरेकोमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पनि उक्त जाहेरी दर्ता नगर्दा यो प्रकरण उत्कर्षमा पुगेको छ ।

छानबिन र मुद्दा चलाउनुपर्ने निकायहरुले उजुरी नै लिन नमान्दा उक्त विषय साँच्चै अपहरण थियो वा राजनीतिक सौदाबाजीभित्रको नाटक भन्ने छिनोफानो हुन सकेको छैन ।

वैशाख १४ गते महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले संघीय समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको आरोपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्व अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी जाहेरी लिन अस्वीकार गर्‍यो ।

प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका समाजवादीका सांसदहरुलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि जाहेरी दर्ता नगराइ फर्काइदियो ।

त्यसैदिन सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु सांसदद्वय बस्नेत र श्रेष्ठ तथा प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक खनालको चरित्र हत्या गरेको भनी समाजवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी र विश्वदीप पाण्डेविरुद्ध गाली–बेइज्जतीको मुद्दा जाहेरी गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुग्दा डा. यादवको अपहरण प्रकरणले राजनीतिक रंग प्रष्ट देखाएको छ ।

एकातिर डा. यादवको अपहरणको जाहेरी दर्ता नगर्दा उनीविरुद्ध प्रहरी र सरकारी वलिकलको कार्यालयले विभेद गरेको आरोप लागिरहेको छ भने अर्कातिर ‘काउन्टर’मा चालिएको कदमले सर्वसाधारणले बुझ्नेगरी नै अपराधलाई राजनीतिकरण गरिएको देखिन्छ ।

त्यसोभए डा. यादव अपहरण परेको भन्ने आरोप कत्तिको वास्तविक हो र प्रहरीले जाहेरी लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्नमा पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल यसो भन्छन् ।

प्रहरीले आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएर महोत्तरीको हो भनी जाहेरी दर्ता इन्कार गर्न मिल्छ वा मिल्दैन र सरकारी वकिलको कार्यालयले फौजदारी संहिता ऐनले यो घटनालाई अपहरण परिभाषित गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली यसो भन्छन् ।

घटना कति वास्तविक हो र कारबाही गर्नुपर्ने/नपर्ने त्यो त छानबिनले नै बताउने कुरा हो । तर, सांसदसमेतको उजुरी नलिने प्रहरीले सर्वसाधारणका लागि न्याय दिन सक्ला त भन्ने प्रभाव जनमानसमा पर्दैछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्