नरेन्द्र मानन्धर र देवेन्द्रमान महर्जन (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख ११ । कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा बढी बिजोग अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको भएको छ ।

भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले ‘लकडाउन’ लागू गरेपछि अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको बिचल्ली भएको हो ।

अरु बेला मजदुरको दुहाइ दिएर नथाक्ने मजदुर संगठनहरु र तिनका नेता कुन दुलोमा छन् भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।

लकडाउनले विपत्तिमा परेका मजदुरका समस्याप्रति राज्यले कुनै चासो दिएको छैन । विडम्बना ! न त मजदुरहरुको हक–हितका लागि गठित मजदुर संगठनहरुले नै केही गरेको देखियो ।

संगठनहरुले आफूहरुलाई उनीहरुको स्वार्थका लागिमात्रै प्रयोग गरेको मजदुरहरुको आरोप छ ।

विपत्तिमा परेका अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको राज्य संयन्त्रमा पहुँच नै छैन । यस्तो बेला दजनौं मजदुर सगठनहरुले केही गर्नुपर्थ्यो । तर, संघ–संगठनका कुरा नारामा मात्र सीमित भएको छ ।

त्यसै कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने असंगठित मजदुरहरू आफ्नै घर फर्किरहेका छन् ।

राजनीतिक स्वार्थका लागि परिचालित मजदुर संघ–संगठनहरू श्रमिकहरूको यस्तो बेला पनि सहयोगी बन्न सकेनन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका पूर्वसभापति खिलानाथ दाहाल राज्यले नै मजदुरहरुको लागि केही गर्नुपर्ने भन्दै संगठनका नेतृत्वकर्ताले अहिलेको विषम परिस्थितिमा मजदुरहरुलाई न्यूनतम् सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।

मजदुर ज्योति मल्ल संगठनले सहयोग नगरेको भन्दै तत्काल आवश्यक सहयोग र मजदुरको साथ संगठन छ भन्ने आभास दिनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारसँग त देशमा कतिजना असंगठित क्षेत्रमा काम गर्छन् भन्ने भरपर्दो तथ्यांकसमेत छैन ।

दाहालले यस्तो अवस्थामा मजदुरका लागि केही गर्न नसके भविष्यमा विश्वास गुम्ने भन्दै आवश्यक कदम चाल्न सबैलाई आग्रह गरे ।

मजदुरलाई भर्‍याङ बनाउने राजनीतिक दलका नेताहरूले चलाएका संगठन निकम्मा देखिनु शुभसंकेत होइन ।

अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरको समस्या सम्बोधन गर्न विधि र संयन्त्र राज्य तथा मजदुर संगठनहरुले निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्