३२ असार २०८२, बुधबार | Thu Jul 17 2025


कोरोना कहरः विश्वव्यापीरुपमा विप्रेषण आप्रवाह २० प्रतिशतले घट्ने


0
Shares

काठमाडौं, वैशाख ११ । ‘कोभिड–१९’ का कारण विश्वव्यापीरुपमा नै विप्रेषण आप्रवाहमा ठूलो गिरावट आउने विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

कोरोनाभाइरसको संक्रमण हुने डरका कारण ‘लकडाउन’ भएपछि विप्रेषण आप्रवाहमा २० प्रतिशतले कमी आउने भएको हो ।

महामारी र लकडाउनका कारण विश्वभर नै श्रमिकको काम प्रभावित भएका कारण उनीहरुले पठाउने विप्रेषणमा समेत समस्या देखिएको बैंकको अध्ययनले देखाएको हो ।

बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा कोरोनाका कारण विश्वव्यापीरुपमा नै विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउने जनाएको छ ।

आप्रवासी कामदार रहेका रोजगारदाता देशसमेत कोभिड–१९ को संक्रमणविरुद्ध लडिरहेको, बेरोजगारी बढेको तथा सम्पूर्णरुपमा आर्थिक गतिविधिसमेत बन्द भएका कारण त्यसको मारमा रोजगारीमा रहेका र रोजगार दिने देश तथा कम्पनी परेकाले विप्रेषणमा ठूलो गिरावट आउन लागेको हो ।

अध्ययनअनुसार विप्रेषणको आप्रवाहमा कमी आउँदा गरिबी बढ्ने र विशेषगरी त्यसको सबैभन्दा बढी मार कम तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा पर्नेछ । त्यसले खाद्यसंकट तथा जीवनयापनका लागिसमेत थप कस्टकर बनाउनेछ ।

विप्रेषण विकासील तथा विकासोन्मुख देशका लागि प्रमुख आयस्रोत हो ।

बैंककाअनुसार दक्षिण एसियामा कोभिड–१९ का कारण २२.१ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउने देखिएको छ ।

यूरोप तथा मध्य एसियामा २७.५ प्रतिशत, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन देशहरुमा १९.३ प्रतिशत र पूर्वी तथा एसियाप्रशान्त क्षेत्रमा १३ प्रतिशतले ह्रास आउने देखिएको छ ।

नेपालका झन्डै ४० लाख कामदार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् । कोभिड–१९ का कारण नेपाली कामदार रहेका खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायत देशमा पनि लकडाउन जारी रहेका कारण विप्रेषण आप्रवाहमा झन्डै रु एक खर्बले गिरावट आउने देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा मात्रै रु पाँच खर्ब ९२ अर्ब बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रका प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विप्रेषण आयातमा सबैभन्दा बढी समस्या आउने राष्ट्र बैंककोसमेत विश्लेषण छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले यही चैत ५ गते आयोजना गरेको छलफलका क्रममा केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुणाखर भट्टले झन्डै रु एक खर्ब बराबरको विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउने जानकारी दिएका थिए ।

बैंककाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ मा कुल रु आठ खर्ब ८९ अर्ब विप्रेषण आयात भएकोमा चालू आवमा कोरोनाका कारण रु आठ खर्ब पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपाली कामदार बढी रहेका कतार, साउदी अरब, कुवेतजस्ता देशमा कोरोनाका कारण पछिल्ला दिनमा काम बन्द भएको र कामदार कामविहीन हुन पुगेका छन् । जसका कारण देशभित्र विप्रेषण पठाउन सक्ने अवस्थामा रहेका छैनन् ।

प्रवक्ता भट्टकाअनुसार हालसम्मको अवस्थामा कुल १० प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषण घट्ने अवस्था देखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले विशेषगरी कतार, साउदी अरब, यूएई, कुवेतमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नकारात्मक हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरिसकेको छ । त्यस आधारमा नेपाली कामदारको रोजगारीसमेत खोसिने छ । रोजगारीको अवसर खोसिँदा त्यसले नेपालले अपेक्षा गरेको आर्थिक विकासको लयलाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

चालू आवको अन्त्यसम्म झन्डै रु नौ खर्ब बराबरको विप्रेषण भित्रने अनुमान गरिएको भएपनि कोरोनाले ठूलो प्रभाव पारेको छ ।

सामान्य अवस्था रहेको भए विप्रेषण आयमा पाँच प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो ।

सम्बन्धित मुलुकमा कामदारले पुनः काम गर्न पाएको खन्डमा आगामी असार मसान्तसम्म केही सुधार हुन सक्ने अनुमान भने गर्न सकिन्छ ।

गत आवमा सरकारले केही नीतिगत सुधार गरी हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गरेको थियो ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको व्याजदरमा नै उल्लेख्य वृद्धि गरेका कारण पनि विदेशमा नै राखिएको पैसा स्वदेश पठाएका थिए ।

गत फागुन मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह १.८ प्रतिशतले वृद्धि भइ रु पाँच खर्ब ५९२ अर्ब ४२ करोड भएको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाहमा १.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ११.७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

आठ महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या २४.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३६.६ प्रतिशतले घटेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २.७ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ४.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर आय १.४ प्रतिशतले वृद्धि भइ रु ६ खर्ब ७१ अर्ब ८९ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय २२.९ प्रतिशतले बढेको थियो । रासस