मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख ६ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालत र सरकारले एउटै विषयमा फरक–फरक निर्णय गरेका छन् ।

सर्वोच्चले पैदल हिँडेर घर गइरहेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षितरुपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउन आदेश दिएको छ ।

उता, सरकारले गाउँ फर्कन नदिने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय निकाय भने सर्वोच्च र सरकार दुवै पक्षको आदेशमा आफूलाई जे सही लाग्छ, त्यही गर्ने बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले पैदलै घर फर्कन लागेकाहरुलाई उचित स्थानसम्म पुर्‍याउन निःशुल्क यातायातको व्यवस्था मिलाउने, कोरोना परीक्षण गरी शंकास्पद बिरामीलाई ‘क्वारेन्टाइन’मा राख्न र सहरी क्षेत्रमा स्थायी बसोबास नभएका व्यक्तिलाई गाउँ जान चाहेमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पठाउन निर्देशन दिएको छ ।

तर, सरकारले भने लामो दूरीमा हिँडेर जान नदिने र समस्यामा परेकालाई खानपानको व्यवस्था गरिदिने भन्दै सहर नछाड्न भनेको छ ।

तर, अहिले सरकार र सर्वोच्चले गरेको दुईथरिको निर्णयको मारमा भने ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक परेका छन् ।

यता, स्थानीय तह पनि व्यवस्थापनको पाटोलाई ध्यान नदिइ निर्णय गरेको बताउँछन् ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु सर्वोच्च र प्रधानमन्त्री कसको निर्देशन मान्नेभन्दा पनि मानिसको जीवनरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

उनले दुवै निणर्यलाई सन्तुलित ढंगले हेरेर आफूहरुलाई जे ठीक लाग्छ, त्यही गर्ने बताए ।

अध्यक्ष ब्याञ्जु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर उचित निकास निकाल्ने बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले घर जान हिँडेकालाई सुरक्षित तवरले गन्तव्यमा पुर्‍याउन आदेश दिनु, उता सरकारको जानै नदिने अडानले अलमल पैदा गरेको छ ।

सरकारले रोक्न खोजेपनि दैनिक गुजारा चलाउन नसक्नेहरुको ताँती अहिले पनि सडकमा प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।

केही स्थानीय तहले घर फर्कनेहरुलाई निश्चित ठाउँसम्म यातायातको व्यवस्था गरिदिएपनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

काठमाडौंबाट गाउँ फर्किएकाहरुलाई स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न सकेका छैन ।

अलपत्र परेकाहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा घर फर्कनेहरुको ताँती कहिले रोकिन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।