काठमाडौं, साउन २८ । स्थानीय तहले लगाएका मनपरी कर नियन्त्रण गर्न जोड दिइएको छ ।

सोमबार राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले उक्त जोड दिएका हुन् ।

नेसनल ब्यूरो अफ प्रोफेसनल सर्भिसेजले गरेको नेपालको संघीय संरचागत कर प्रशासनमा लेखापरीक्षकको भूमिकासम्बन्धी छलफलकाक्रममा सहभागीहरुले मनपरी लगाइएको कर नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

यसले जनतामा नैराश्यता पैदा गर्नेतर्फ सहभागीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अर्थविद् प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयन भइ बलियो सरकार बनेको अहिलेकोजस्तो बेलामा पनि विकास नगरे कहिले गर्ने त ? भनी प्रश्न गरे ।

‘संघीयता महँगो पद्धति हो । हामी ठूलो आरामदायी गाडीमा चढिसक्यौं । यसलाई धान्न खर्च बढी चाहिन्छ । खर्च जोहो गर्ने माध्यम कर नै हो । तर, जथाभावी कर लगाएर नभइ व्यवसाय बढाउने वातावरण बनाएर कर बढी असुल गर्न’ अधिकारीको सुझाव छ ।

उनले भने–‘संघीयता आणविक ऊर्जा केन्द्रजस्तो हो । कुशल व्यवस्थापन भए अथाह ऊर्जा पाइन्छ । अन्यथा विकिरण फैलनसक्छ । नोक्सान पुर्‍याउनसक्छ ।’

अर्थविद् डा. विजय पौडेलले अञ्चल अस्पतालमा सिटामोल पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा निजी स्वास्थ्य संस्था निजीकरणको कुरा गर्नु निरर्थक बहस भएको उल्लेख गरे ।

कर छल्न दिने ठाउँ राख्ने/नराख्ने लेखापरीक्षक र सरकारको हातमा नै हुने भएकाले सबै जिम्मेवार भएपनि कर संकलनमा धेरै सुधार आउने पनि सहभागीहरुले उल्लेख गरे ।

उठाएको कर सही ठाउँमा लक्षित वर्गमा पुग्ने विश्वास दिलाउनसके पनि कर संकलन बढ्ने सुझाव पनि सहभागीहरुको थियो