काठमाडौं, साउन २७ । संघीय संसदको अर्थ समितिले लामो समयसम्म पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता नपाएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले आयोगको कामको प्रगतीबारे जानकारी लिएपछि आयोगले पूर्णता नभएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बैठकमा आयोगका सचिव बैकुण्ठ आर्यालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोग गठन भए पनि पूर्णता नपाएको जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आयोगले पूर्ण नपाएको विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय तहहरुमा करका दर नबढाइएको जिकिर गरे । करका दायरा बढाएर लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गरिने उनको भनाइ थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरुमा करसम्बन्धी चेतना नभएका कारण दोहोरो करको समस्या देखिएको बताए ।

संविधानमा नै दोहोरो कर नलाग्ने र निकासीमा कर लगाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि तल्ला तहले त्यसलाई उल्लंघन गरेको उनले बताए । प्रत्येक तहले आफ्नो हिसाबले कर लगाउँदै जाँदा त्यसले उद्योगी व्यवसायी समस्यामा पर्ने र लगानीको वातावरण बिगार्ने उनको भनाइ थियो ।

कतिपय स्थानीय तहले देखासिकीमा कर लगाएको देखिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले संविधानमा भएका साझा अधिकारको विषयमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र त्यसअन्तर्गका कानुनी विषय आर्थिक ऐनमा पनि उल्लेख गरिएकाले कर सम्बन्धी  विषयमा द्विविधामा बस्नु नपर्ने बताए ।