काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले विं.सं. २०७९–२०८९ को दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकका रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट एवं आर्थिक नीतिमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघले उच्च आर्थिक वृद्धि, लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो परिवर्तन गर्नसक्ने गरी नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

परिसंघको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्नुहुँदै अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका केही समस्यालाई मुख्य रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन एवं आयात प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार तथा परियोजना व्यवस्थापन, भुक्तानी सन्तुलन व्यवस्थापन र लगानी वृद्धि अहिलेका मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी रोजगारीको अवसर सिर्जना, नीतिको कार्यान्वयन तथा सुशासन र लगानीयोग्य तरलताको व्यवस्थापनलाई पनि अर्थतन्त्रको समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । परिसंघका सुझाव लगानी, उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेका छन् ।

यसैगरी परिसंघले १० वर्षको नीतिगत स्थिरता, आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुको संरक्षण र प्रोत्साहन, आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुले अनिवार्य गुणस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

व्यक्तिगत आयमा करछुट १० लाख पु¥याउन र उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले सुझाएको छ ।