मीरा बस्नेत र भरत केसी (ईमेज)

काठमाडौं, चैत ९ । सरकारी कार्यालयहरुले आइतबारदेखि अत्यावश्वक बाहेकका नियमित सेवा दिन छोडेका छन् । कोरोना संक्रमणको त्रास थप बढेमा अत्यावश्यक भनिएका सेवामासमेत रोक लगाउने सरकारी तयारी छ ।

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमणको रोकथामको लागि चैत ९ गतेदेखि २१ गतेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेबमोजिम आइतबारदेखि सरकारी कार्यालयहरुबाट सेवा बन्द गरिएको हो । 

संधैजसो भिडभाड हुने भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यलयमा कर्मचारी बाहेक कुनै पनि सेवाग्राही देखिएनन् । कर्मचारीहरुले कार्यालयको आन्तरिक काम गरे पनि सेवाग्राहीसँग जोडिएका कुनै काम भएन ।

मालपोत कार्यालय डील्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत गोबिन्द प्रसाद अधिकारी यो अवधि कार्यालयको आन्तरिक काम सक्न उपयोगी हुने ठान्छन् ।

अत्यावश्वक सेवामा नपर्ने सबै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थित भई आन्तरिक कार्यमा जुटेका छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले चैत २१ गतेसम्म देशभरका सरकारी कार्यालयहरु खुले पनि सेवाग्राहीले सेवा भने नपाउने जानकारी दिए ।

यता अत्यावश्वक सेवाको सूचीमा रहेको नेपाल टेलिकममा भने सेवाग्रहीहरु सेवा लिइरहेका थिए । तर संख्या भने कम थियो ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचीअनुसार सरकारले १९ वटा अत्यावश्यक सेवाहरु तोकेको छ । जसमा हुलाक, टेलीफोन, सञ्चार, खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण, पर्यटन आवास, मोटल, होटल, रेष्टुँरा र रिसोर्टसम्बन्धी सेवा पर्छन् ।

यस्तै अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी सेवा, बैंकिङ, बिमा, विद्युत् सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवा, औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण लगायतका सेवाहरु बन्द नहुने गृह प्रवक्ता शर्माले बताए ।

कोरोना संक्रमणको त्रास बढ्दै गएमा अत्यावश्वक सूचीमा पर्ने अन्य सेवा पनि रोकिने उनको भनाई छ । अहिले सेवाग्राहीहरु सरकारी कार्यालय धाउन छोडेका छन् ।

यो क्रम कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने चाहिँ कोरोना त्रासको अवस्थामा भर पर्छ । तर सेवा बन्द हुँदा सरकारी कर्मचारीले हाजिर गरेर टाप कस्ने हुन कि भन्ने चिन्ता चाहिँ बढेको छ ।